केलेल्या कामापोटी विकासकाला १०० कोटी देणार; कंत्राटदाराकडून २२.६१ कोटी रुपये दंड वसूल करणार भोईवाडा गावाच्या पुनर्विकासाचे नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या विकासकाचे कंत्राट सुधार समितीने रद्द केल्यानंतर आता स्थायी समितीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र या पुनर्विकास प्रकल्पात झालेल्या खर्चापोटी विकासकाला पालिकेकडून सुमारे १०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. त्याच वेळी पालिकेने विकासकावर ठोठावलेले २२.६१ कोटी रुपये वसूल करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र विकासकाच्या निष्काळजीमुळे भोईवाडा गावाचा पुनर्विकास रखडण्याची चिन्हे असून तब्बल ७२१ भाडेकरूंचा जीव टांगणीला लागला आहे. परळ शिवडी विभागातील जेरबाई वाडिया मार्ग येथील भोईवाडा गावातील निवासी, वाणिज्य निवासी-नि-वाणिज्य आणि इतर अशा एकूण १०० बांधकामे असलेल्या भूखंडाचा ‘नागरी नूतनीकरण योजना’अंतर्गत १९८७ साली पुनर्विकास करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने येथील ९७ भाडेकरूंचे मुलुंड, भांडुप व कुर्ला येथील संक्रमण शिबिरात स्थलांतर केले होते. मात्र प्राधिकरणाने कोणतीच प्रगती न केल्यामुळे २००० मध्ये पालिकेने त्यांच्याकडून ही योजना काढून घेतली. त्यानंतर निविदा प्रक्रियेत सर्वाधिक म्हणजे २२५ चौरस फुटाच्या १२५ सदनिका बांधून पालिकेला देण्याची तयारी दाखविणाऱ्या विघ्नहर्ता बिल्डर्स अ‍ॅण्ड प्रोजेक्टस्ला हे पुनर्विकासाचे काम देण्यात आले. प्रकल्पास विलंब करणाऱ्या विकासकावर पालिकेने प्रति आठवडा ५ लाख २९ हजार ६०८ रुपये याप्रमाणे सुमारे २२ कोटी ६१ लाख ४२ हजार ६१६ रुपये दंड ठोठावला आहे. ही दंडाची रक्कम विकासकाने अद्याप भरलेली नाही. मात्र ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. आपण केलेल्या कामापोटी ३५० कोटी रुपये पालिकेने द्यावेत, अशी मागणी विकासकाकडून करण्यात आली आहे. मात्र पालिका त्याला १०० कोटी रुपये देण्यास तयार असल्याची माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. भोईवाडा गावात जाऊन पाहणी करावी, रहिवाशांशी चर्चा करावी आणि मगच हे कंत्राट रद्द करावे. अन्यथा पुनर्विकास रखडेल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते प्रवीण छेडा यांनी या वेळी व्यक्त केली. १० वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प परिसरात सुमारे ७२१ भाडेकरू आणि धार्मिक स्थळे असून त्यात ५३३ निवासी, ५ निवासी व वाणिज्य, ४२ वाणिज्य, ६ धार्मिक स्थळे आणि १९९५ पूर्वीच्या १३५ झोपडपट्टीधारक यांचा समावेश आहे. पालिकेने विकासकाला इमारत बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी २००६ मध्ये दिली. दहा वर्षे लोटली तरी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात विकासक अपयशी ठरला. पुनर्वसन इमारत क्र. १ मधील विंग एक व इमारत क्र. २ व प्रकल्पाच्या उर्वरित इमारतींचे बांधकाम सुरूच करण्यात आलेले नाही. या संदर्भात स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने तक्रार केली होती.
