वृत्तपत्र आणि सोशल मीडियासोबतच सर्वच पक्ष यंदा मोठय़ा प्रमाणात दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील जाहिरातींना प्राधान्य देत असल्याने यावर्षी केवळ जाहिरातींवरच ३० हजार कोटींचा खर्च होणार असल्याचा अंदाज आहे. ‘अब की बार..’चा नारा घेऊन निवडणूक प्रचारात उतरलेल्या भाजपने यामध्ये आघाडी घेतली असून, या पक्षाकडून जाहिरातींवर तब्बल ४५०० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. तर काँग्रेसनेही ५०० कोटींची तरतूद करून आपल्या लोकसभा जागांची ‘तरक्की’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला प्रचार करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी जाहिराती किंवा ‘मीडिया प्लॅनिंग एजन्सी’, जनसंपर्क अधिकारी, इंटरनेट, टीव्ही, वृत्तपत्रे यांतील जाहिराती, होर्डिग्ज आणि सोशल मीडिया अशी वर्गवारी करून खर्चाची विभागणी केली आहे. एखाद्या ‘मीडिया प्लॅनिंग एजन्सी’कडून संपूर्ण आराखडा तयार करून घ्यायचा आणि मग छोटय़ा-मोठय़ा जाहिरात एजन्सीकडून कॅ म्पेन्स करण्याकडे जास्त कल होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. भाजपने हे आराखडय़ाचे काम ‘मॅडिसन वर्ल्ड’कडे सोपवले होते, तर काँग्रेसनेही एकाच कंपनीकडे काम न देता ‘जेडब्ल्यूटी आणि देन्शू’सारख्या एजन्सीकडे जाहिरातींचे काम सोपवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही ‘पर्सेप्ट एच’, ‘कॉन्ट्रॅक्ट’सारख्या वेगवेगळ्या एजन्सीकडून जाहिराती करून घेतल्या आहेत. खरे तर यावर्षी अनेक नामांकित जाहिरात एजन्सीने याकडे पाठ फिरवली आहे. यात ‘ऑग्लिव्ही अँड मॅथेर’, ‘लिओ बर्नेट’सारख्या मोठय़ा कंपन्यांचा समावेश आहे.
