डोंबिवलीत शिवसेना आणि भाजपप्रणित रिक्षा चालक-मालक संघटना आहेत. पण मोटार वाहन कायद्याचे कोणतेही नियम न पाळणा-या काही मुठभर बेशिस्त आणि मुजोर रिक्षाचालकांना शिवसेना, भाजप वठणीवर आणू शकत नाही किंवा त्यांना आणायचेच नाहीये. एकूणच सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी डोळ्यावर पट्टी बांधून ढिम्म आहेत. स्थानिक आमदार रवींद्र चव्हाण राज्य मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री आहेत. शिवसेनेचे दिवाकर रावते हे परिवहन मंत्री आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सुपत्र डाॅ. श्रीकांत शिंदे खासदार आहेत. कडोंमपास्थापनेपासून अडीच वर्षे वगळता शिवसेना-भाजप सत्तेवर आहेत. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कडोंमपा निवडणुकीत प्रचार सभांमधून मी दर सहा महिन्यांनी डोंबिवलीत येईन असे सांगणारे उद्धव ठाकरे डोंबिवलीचे जावई आहेत पण तरीही मुठभर मुजोर रिक्षाचालकांना ही मंडळी आजतागायत वठणीवर आणू शकलेली नाहीत. मीटरसक्ती फक्त कागदावरच राहिली आहे. मुजोर रिक्षाचालकांना पर्याय म्हणून रेल्वे स्थानक परिसरातून महापालिकेची परिवहन सेवा यांना इतक्या वर्षातही सक्षमपणे चालवता आलेली नाही किंवा यांना ती चालवायची नाही हेच खरे. डोंबिवलीतील बहुतांश रिक्षा आता सीएनजीवर झाल्या आहेत, रिक्षांना मीटर बसवली गेली आहेत पण तरीही मीटर टाकले जात नाही आणि सीएनजी रिक्षा असूनही भाडे पेट्रोलवर आकारले जाते. डोंबिवली पूर्वेहून पश्चिमेला आणि पश्चिमेहून पूर्वेला जायला वाहनांच्या पुलावरुन जावे लागते म्हणून रिक्षाचालक मनाला येईल तसे अव्वाच्या सव्वा पैसे घेणार. डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम भागात रेल्वे स्थानक परिसरात वाहतुकीला आणि रेल्वे स्थानकातून बाहेर पडणा-या प्रवाशांना अडथळा ठरणारे मुठभर बेशिस्त रिक्षाचालक या मंडळींना दिसत नाहीत आणि त्यांना वठणीवरही आणता येत नाही. समाज माध्यमातून आणि वृत्तपत्रातून डोंबिवलीतील रिक्षा या विषयावर अनेक वेळा लिहिले गेले आहे. कधीतरी काहीतरी थातुरमातुर पावले उचलली असल्याचा देखावा या नेत्यांकडून केला जातो. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. दोन्ही काँग्रेस पक्ष आणि त्यांचे नेते हे तर या विषयावर गप्पच असतात. येथे आपल्याला मत मिळत नाही मग डोंबिवलीकरांसाठी कशाला काही करा, असा विचार ते करत असावेत. मनसेला या विषयात खूप काही करता येण्यासारखे आहे पण त्यांनीही याकडे कानाडोळा केला आहे. शहराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रखर इच्छाशक्ती असेल तर खूप काही करता येण्यासारखे आहे. अन्य अनेक गंभीर प्रश्नांच्या पुढे रिक्षा मीटरसक्ती, मुठभर मुजोर आणि बेशिस्त रिक्षाचालकांना वठणीवर आणणे म्हटले तर सहज शक्य आहे. महापालिकेत आणि राज्यातही भाजप- शिवसेना सत्तेवर आहेत. सर्व यंत्रणाही त्यांच्या हातात आहेत. खरी गरज आहे ती हा प्रश्न हातात घेऊन तो तडीस नेण्यासाठी असलेल्या प्रखर राजकीय इच्छाशक्तीची. पण तीच डोंबिवलीतल्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांकडे नाही हे डोंबिवलीकरांचे दुर्दैव. ऑटो रिक्षा दक्ष प्रवासी, प्रोटेस्ट आगेन्स्ट रिक्षा आणि अन्य रिक्षा प्रवासी संघटना आपापल्या पातळीवर तळमळीने प्रयत्न करत आहेत. पण या प्रयत्नांना सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची आणि शासकीय यंत्रणांची ठोस आणि प्रभावी साथ मिळत नाही हे ही तेवढेच खरे आहे. कागदी घोडे या शासकीय यंत्रणा नाचवतात. रस्त्यावर उतरुन धडक आणि ठोस कारवाई जशी आक्रमकपणे व्हायला पाहिजे तशी होताना दिसत नाही. मी मारल्यासारखे करतो तू रडल्यासारखे कर अशी ही कारवाई असते ही वस्तुस्थिती आहे. आता डोंबिवलीकरांनी एकत्र येऊन आगामी महापालिका, विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ही मंडळी मत मागायला आली की त्यांना जाब विचारायला पाहिजे किंवा मतदानावर सामुदायिक बहिष्काराचे पाऊल उचलायला पाहिजे. तरच कदाचित यांचे डोळे उघडतील अशी सर्वसामान्य डोंबिवलीकरांची आपली भाबडी आशा. -शेखर जोशी
