आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल रुग्णांसाठी पालिका रुग्णालयात सुविधा; ठरावावर शिक्कामोर्तब मुंबई : पालिका रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल रुग्णांची आता मोफत तपासणी करण्यात येणार असून सर्वसामान्यांना ५० रुपयांत रक्त, तर प्रगत चाचणी १०० रुपयांत करता येणार आहे. याबाबतचा सुधारित ठरावावर पालिकेच्या स्थायी सभागृहात बुधवारी शिक्कामोर्तब करण्यात आला. याआधीच्या ठरावानुसार, रक्तचाचणी १००, तर प्रगत चाचणीसाठी २०० रुपये आकारण्यात येणार होते. या चाचण्या मुंबईतील प्रसिद्ध निदान केंद्रामध्ये होणार असून देशभरातून पालिका रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या लाखो रुग्णांना पालिकेच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. पालिकेच्या केईएम, शीव येथील लोकमान्य टिळक रुग्णालय, नायर आणि कूपर या महत्त्वाच्या रुग्णालयांमध्ये २४ तास सर्व रक्त चाचण्या करण्यात येतात. तर उपनगरातील १६ रुग्णालयांमध्ये मूलभूत रक्त चाचण्या केल्या जातात. असे असले तरी येथे प्रगत रक्त चाचणी होत नाही. त्यामुळे पालिकेने खासगी आणि प्रसिद्ध निदान केंद्रांच्या माध्यमातून या रक्त चाचण्यांचा पर्याय रुग्णांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन वर्षे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी पालिकेतर्फे ८० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. असे असले तरी रुग्णांकडून मूलभूत रक्त तपासणीसाठी १०० रुपये व प्रगत रक्त तपासणीसाठी २०० रुपये आकारण्याचा निर्णय पालिकेने आधी घेतला होता. हा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. त्याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी उपसूचनेद्वारे विरोध करत मोफत तपासणीचा आग्रह धरला. याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे रईस शेख यांनी पाठिंबा दिला. पण शिवसेना आणि भाजपाने त्यांच्या मागणीला विरोध केला. तसेच मोफत तपासणीची मागणीही फेटाळून लावली. पालिकेचा खर्च २२३ ते ८९२ रुपये भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मूलभूत रक्त तपासणीसाठी ५० रुपये, तर प्रगत रक्त तपासणीसाठी १०० रुपये आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल रुग्णांसाठी मोफत रक्त तपासणीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी उपसूचना मांडली. ही उपसूचना बहुमताने मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना आता १०१ मूलभूत चाचण्या ५० रुपयांत, तर ३८ प्रगत चाचण्या १०० रुपयांत करता येणार आहेत. मात्र या चाचण्यांसाठी पालिकेला अनुक्रमे २२३ ते ८९२ रुपये मोजावे लागणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंगल यांनी सांगितले.
