महापालिकेने दुसऱ्या टप्प्यात आपले २४ भूखंड संस्था, शाळा, कंपन्या आदींच्या ताब्यातून परत घेण्याचा निर्णय घेतला असून या २४ भूखंडधारकांवर मंगळवारी पालिकेने नोटीस बजावली. त्याचबरोबर पालिकेने न्यायालयात कॅवेटही दाखल केले. मुंबईमधील पालिकेची उपवने, उद्याने, खेळाची आणि मनोरंजनाची मैदाने खासगी संस्था, कंपन्या, संघटना आदींना दत्तक म्हणून देण्याच्या धोरणास पालिका सभागृहात सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने संख्याबळाच्या जोरावर मंजुरी दिली होती. मात्र त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत या धोरणाला स्थगिती दिली. तसेच यापूर्वी देखभालीसाठी दिलेले २१६ भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेला दिले होते. त्यानुसार पालिकेने पहिल्या टप्प्यात ३६ भूखंड ताब्यात घेतले. आता २४ भूखंड ताब्यात घेण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून त्यासाठी संबंधित भूखंडधारकांवर मंगळवारी नोटीस बजावण्यात आली. भूखंडधारकांना आठ दिवसात नोटीसला उत्तर द्यावे लागणार आहे. समाधानकारक उत्तर सादर न करणाऱ्या भूखंडधारकांच्या ताब्यातील भूखंड आठ दिवसांनी पालिका परत घेणार आहे. भूखंडधारक न्यायालयात धाव घेऊन भूखंड ताब्यात घेण्यात कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी पालिकेने मंगळवारी न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी कॅवेट दाखल केले. पालिकेने मंगळवारी जेफ्री स्पोर्टस् क्लब अ‍ॅण्ड वेल्फेअर, कर्म फाऊंडेशन, श्री श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघ, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे, वरळी वॉकर असोसिएशन, रिलायन्स एनर्जी, अपनाघर शिक्षण मंडळ, पवई डेव्हलपर्स, लेक व्ह्यू डेव्हलपर्स यांच्यासह २४ जणांवर नोटीस बजावली आहे.
