निकृष्ट दर्जाचे काम, इमारतीच्या अवस्थेकडे होणारे दुर्लक्ष, जमीनमालक आणि बिल्डरच्या जमीन हडपण्याच्या कुटिल डावामुळे डोक्यावरचे छत जाण्याच्या भीतीपोटी जीव मुठीत घेऊन मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहण्याचा रहिवाशांचा हट्ट या आणि अशा बाबींमुळे गेल्या काही वर्षांपासून इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना नवीन नाहीत. डॉकयार्ड येथील ताजे उदाहरण डोळ्यासमोर असतानाही उच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या एका महिलेने न्यायालयाचा सल्ला डावलून जर्जर झालेल्या इमारतीत राहण्याचा निर्णय घेतला. अखेर न्यायालयाही या प्रकरणी कडक पवित्रा घेऊन ही वकील महिला राहत असलेल्या इमारतीबाबत अनुचित प्रकार घडला, तर त्यास पालिका नव्हे, तर ही महिला आणि तिच्यासारखे हट्टाला पेटलेले इमारतीतील अन्य रहिवासी जबाबदार असल्याचा आदेश सुनवावा
लागला.
न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर वांद्रे पूर्व येथील मोडकळीस आलेल्या आणि ही महिला वकील राहत असलेल्या इमारतीबाबतच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. इमारत मोडकळीस आलेली आहे आणि ती तातडीने रिकामी करून पाडणे आवश्यक असेल तर तशी कारवाई पालिकेने करावी, असे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस दिले होते. परंतु इमारतीतील काही रहिवासी घरे सोडण्यास तयार नसल्याचे व त्यात उच्च न्यायालयात वकिली करणाऱ्या महिला वकिलाचा समावेश असल्याची बाब त्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयानेही त्याची गंभीर दखल घेत एका वकिलाकडून अशी हट्टी आणि जिवावर बेतणारी भूमिका कशी काय घेतली जाऊ शकते, असे नमूद करत या महिला वकिलाला सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार शुक्रवारच्या सुनावणीच्या वेळी ही महिला वकील न्यायालयात हजर झाली. जागा मालक आणि बिल्डरच्या बेघर करण्याच्या डावामुळे आपण आणि आपल्यासारख्या काही रहिवाशांनी ही भूमिका घेतल्याचे या महिला वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. तसेच पालिकेच्या बांधकाम अभियंत्याचे मत येईपर्यंत न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा द्यावा, अशी विनंती केली. परंतु इमारत खूप जर्जर झाली असून ती तातडीने रिकामी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकांचे जीव जातील. त्यामुळे लगेचच इमारत रिकामी करण्याचे न्यायालयाकडून या महिला वकिलाला समजावण्यात आले. परंतु ती आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहिली. त्यानंतरही न्यायालयाने या दरम्यान इमारतीबाबत दुर्घटना घडली, तर त्याला पालिका जबाबदार नसल्याचे बजावले. मात्र न्यायालयाने सतत समजावूनही ही महिला सुनावणी दिवाळीनंतर ठेवण्याची आणि पालिकेला कारवाईपासून रोखण्याची विनंती करीत होती. शेवटची समज दिल्यावरही ही महिला वकील मागे न हटल्याने अखेर न्यायालयाने तिला कुठल्याही प्रकारचा दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच ती आणि अन्य रहिवासी त्यांच्या स्वत:च्या जबाबदारीवर या इमारतीत राहत असून इमारतीला काही झाले, तर तेच त्याला जबाबदार असतील पालिका नाही, असे ठणकावले. तसे आदेश न्यायालयाने न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.