सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर; आता सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा मुंबईमधील मोठय़ा झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाची योजना पालिकेमार्फत विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ च्या कलम ३३ (१०) अन्वये राबविण्याचा ठरावा सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकाने केलेल्या आग्रही मागणीमुळे पालिका सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास योजनेच्या धर्तीवरच झोपडपट्टय़ांचा विकास करण्यात यावा, असे नगरसेवकांनी सूचित केले आहे; मात्र म्हाडा, जिल्हाधिकारी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदी विविध यंत्रणांच्या अखत्यारीतील जमिनीवरील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्यास पालिकेला अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये मुंबईमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. धारावी ही केवळ मुंबईमधीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे. मुंबईमधील अन्य ठिकाणच्या झोपडपट्टय़ांनीही हळूहळू हातपाय पसरून खाडी, पदपथ, रस्त्यालगतचा भाग काबीज केला आहे. झोपडपट्टय़ांच्या लगत पसारा वाढविण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्यामुळे आता बहुमजल्या झोपडय़ा उभ्या राहू लागल्या असून झोपडपट्टय़ांची सुरक्षितताच धोक्यात आली आहे. धारावीपाठोपाठ, गोवंडी, मानखुर्द, शिवाजीनगर, वांद्रे, सांताक्रूझ, मालाड, मालवणी, गोरेगाव, दहिसर, घाटकोपर, भांडुप आदी भागांत मोठय़ा झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. मुंबईमधील झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. मात्र मुंबईमधील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास होऊ शकलेला नाही. अनेक झोपडपट्टय़ांमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले. अनेक ठिकाणी विकासकांनी कामही सुरू केले. पण झोपडपट्टीवासीय आणि विकासकांमधील वादामुळे या योजना रखडल्या आहेत. त्यात झोपडपट्टीवासीय भरडले जात आहेत. मुंबईत सुमारे २०० हून अधिक झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्विकासाच्या योजनांना खिळ बसली आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानाचे स्थान मिळविलेली मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालिकेने बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास योजनेप्रमाणेच मोठय़ा झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ मधील कलम ३३ (१०) अन्वये करावा आणि त्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करावी, असा ठराव शिवसेनेचे नगरसेवक आशीष चेंबूरकर यांनी पालिका सभागृहात मांडला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने या ठरावाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी हा ठराव मंजूर केला आणि अभिप्रायासाठी पालिका आयुक्तांकडे पाठविला आहे. केवळ पालिकेच्या भूखंडांवरील विकास शक्य पालिका आयुक्तांनी या ठरावाला अनुकूलता दर्शविली तरी त्यास राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांचा अनुकूल अभिप्राय सादर झाल्यानंतर हा ठराव पुढील मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. ठेकेदाराची नियुक्ती करून मुंबईतील झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करण्याचा ठराव नगरसेवकांनी केला असला तरी अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकारी, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आदींच्या अखत्यारीत असलेल्या भूखंडांवर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करणे पालिकेला शक्य नाही. केवळ पालिकेच्या भूखंडांवरील झोपडपट्टय़ांचा या ठरावाद्वारे विकास करता येऊ शकतील, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
