महालक्ष्मी परिसरात अधिकाऱ्यांसाठी जिमखान्याची उभारणी; परवानगी मिळण्याआधीच कंत्राटदारावर शिक्कामोर्तब मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळील मोडकळीस आलेल्या असंख्य चाळी, कोळीवाडे, गावठाणांचा पुनर्विकास केवळ किनारा नियंत्रण क्षेत्रातील नियमांमुळे गेली अनेक वर्षे रखडला असताना मुंबई महापालिका प्रशासनाने पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी किनारा नियंत्रण क्षेत्रात येत असलेल्या महालक्ष्मी परिसरातच सर्व सुविधांनीयुक्त असा जिमखाना उभारण्याचा घाट घातला आहे. या जिमखान्याला पालिकेच्याच इमारत प्रस्ताव विभागाकडूनही परवानगी मिळालेली नाही. असे असतानाही विकास आराखडय़ात खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित असलेल्या भूखंडावर अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना बांधण्यासाठी कंत्राटदारावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तबही केले आहे. महालक्ष्मी येथील केशवराव खाडे मार्गावरील खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित असलेल्या भूखंडावर पालिका अधिकाऱ्यांची नजर पडली आहे. मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या भूखंडावर पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी पंचतारांकित जिमखाना उभारण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनातील शुक्राचार्यानी घेतला आहे. या भूखंडावरील दोन इमारती पाडून तेथे जलतरण तलाव, विविध खेळांसाठी खोल्या, व्यायामशाळा, आहारगृह, सभागृह, लाँग टेनिस कोर्ट, बॅडमिंटन कोर्ट, स्वॉश कोर्ट, कॉन्फरन्स हॉल, पाहुण्यांसाठी १० खोल्या बांधण्याची योजना आखण्यात आली आहे. मुळात हा भूखंड किनारा नियंत्रण क्षेत्रात येत आहे. त्यामुळे या भूखंडावर बांधकाम करता येत नाही. दुसरे म्हणजे विकास नियंत्रण आराखडय़ात या भूखंडावर खेळाच्या मैदानात आरक्षण आहे. मुंबईच्या २०१३-३४ च्या विकास नियंत्रण आराखडय़ाच्या प्रारूपातही या भूखंडावर खेळाच्या मैदानाचेच आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. मैदानाचा घास घेऊन तेथे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर बांधकाम करता येत नाही. या सर्व गोष्टींची कल्पना पालिका अधिकाऱ्यांना आहे. जिमखाना उभारण्यासाठी पालिकेच्याच इमारत प्रस्ताव विभागाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. असे असतानाही या मोक्याच्या ठिकाणी आपल्या अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना उभारण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. अधिकाऱ्यांसाठी जिमखाना उभारण्याची बाब केवळ निर्णय पातळीवर राहिलेली नाही. तर प्रशासनाला या जिमखान्याची लगीनघाई झाली आहे. जिमखाना उभारण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच कंत्राटदाराच्या नावावर मोहरही उमटविली आहे. जिमखाना उभारण्यासाठी लॅण्डमार्क कॉर्पोरेशन कंपनीची निवड करण्यात आली असून या कंपनीला सुमारे ४८ कोटी ७५ लाख २४ हजार ७८४ रुपयांचे कंत्राट देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आता केवळ स्थायी समितीच्या मंजुरीची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. चाळकऱ्यांकडे मात्र दुर्लक्ष मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यालगत अनेक चाळी उभ्या असून मोडकळीस आल्यामुळे या चाळी धोकादायक बनल्या आहेत. केवळ किनारा नियंत्रण क्षेत्राच्या परिघात चाळ असल्यामुळे तिच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळू शकलेली नाही. सुविधांच्या अभावामुळे कोंडवाडे बनलेल्या संक्रमण शिबिरात खितपत पडावे लागेल या भीतीपोटी हे चाळकरी गेली अनेक वर्षे धोकादायक चाळीच्या आश्रयाला आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस चाळीवर चिकटवून पालिका अधिकारी हात झटकत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या जिमखान्यासाठी तत्परतेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या प्रशासनाने मात्र या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी कोणतेच विशेष प्रयत्न केलेले नाहीत. या संदर्भात पालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिमखान्याविषयी बोलण्यास स्पष्ट नकार दिला. किनारा नियंत्रण क्षेत्रामधील मोडकळीस आलेल्या चाळींचा प्रश्न ऐरणीवर असताना केवळ पालिका अधिकाऱ्यांच्या छानछौकीसाठी जिमखाना उभारण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. सर्व नियम बासनात गुंडाळून प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मुंबईकरांना एक न्याय आणि पालिका अधिकाऱ्यांना दुसरा न्याय अशी प्रशासनाची दुटप्पी भूमिका आहे. प्रशासनाचा हा डाव उधळून लावण्यात येईल - प्रभाकर शिंदे, भाजप नगरसेवक
