मुंबई : विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून १२ जणांची शिफारस राज्य मंत्रिमंडळाने सहा महिन्यापूर्वी केली होती. असे असताना राज्यपालांनी त्यावर अद्याप निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाने या प्रकरणी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या सचिवाला प्रतिवादी करण्याची मुभाही याचिकाकर्त्यांंना दिली होती. परंतु राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना याचिके त प्रतिवादी करता येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारने या प्रकरणी अद्यापही उत्तर दाखल के लेले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी एका आठवडय़ाची मुदत दिली. विधान परिषदेसाठी १२ नावांच्या प्रस्तावाची फाइल राज्यपालांकडेच मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या नेमणुकीसाठी पाठवलेल्या १२ नावांच्या प्रस्तावाची फाइल उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देणाऱ्या राजभवनने मंगळवारी त्यावरील अपिलाच्या सुनावणीत मात्र ती फाइल राज्यपालांच्या ताब्यात असल्याची माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमणूक करण्यासाठी १२ नावांचा प्रस्ताव मागच्या वर्षी पाठवला होता. पण त्यावर निर्णय देण्याबाबत मुदतीचे बंधन नसल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी काहीच निर्णय दिलेला नाही. तेव्हापासून या १२ नावांच्या नियुक्तीचे घोंगडे राजभवनकडे भिजत पडले आहे. नुकत्याच झालेल्या दिल्ली दौऱ्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे उपस्थित के लेल्या विषयांत या १२ नावांच्या प्रस्तावाचाही मुद्दा समाविष्ट होता. काही काळापूर्वी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राजभवनकडे त्या प्रस्तावाबाबत माहिती मागितली होती. त्यावर ती फाइल उपलब्ध नाही, असे उत्तर राजभवनच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यावर गलगली यांनी अपील के ले होते. त्यावर मंगळवारी सकाळी राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे, असा सवाल केला. राज्यपालांकडे यादीसहित संपूर्ण फाइल आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितले.
