मुंबई : शहरी नक्षलवादाच्या आरोपाप्रकरणी अंतरिम वैद्यकीय जामिनावर असलेले तेलुगु कवी वरावरा राव हे अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत. तळोजा कारागृहात योग्य त्या वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर राव यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन का मंजूर केला जाऊ नये, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) केली. त्याचवेळी राव यांना अभ्यार्पणासाठी २१ मार्चपर्यंत मुदतवाढही दिली. राव यांच्या वैद्यकीय अहवालाचा दाखला देऊन राव यांना असलेल्या विविध आजारांची माहिती त्यांचे वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय उच्च न्यायालयाने राव यांचे आरोग्य आणि तळोजा कारागृहातील स्थिती लक्षात घेऊन त्यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन दिल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेतली. तळोजा कारागृहातील स्थितीमुळेच न्यायालयाने राव यांना कारागृहात पुन्हा पाठवण्यास नकार दिल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच राव यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करताना नोंदवलेल्या निष्कर्षांना अंतिम स्वरूप मिळायला हवे, असेही नमूद केले. परंतु राव यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण लक्षात घेता त्यांना कायमस्वरूपी वैद्यकीय जामीन का दिला जाऊ शकत नाही, हे समजण्यापलीकडचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले. एनआयएतर्फे विरोध एनआयएतर्फे अ‍ॅड्. संदेश पाटील यांनी मात्र राव यांना असा दिलासा देण्यास विरोध केला. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये करोनाची लाट होती. त्या पार्श्वभूमीवर राव यांना अंतरिम वैद्यकीय जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षणही करोनाच्या स्थितीवर आधारित होते, असा दावाही पाटील यांनी केला. शिवाय तळोजातील स्थिती चांगली नाही, तर राव यांना अन्य कारागृहात पाठवले जावे, अशी मागणी एनआयएने केली. राव यांच्याबाबतच्या आदेशाला एनआयएतर्फे आव्हानही दिलेले नाही. राव यांचे वय लक्षात घेऊन आम्ही त्यांच्याबाबत सौम्य भूमिका घेतली होती, असेही एनआयएतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
