उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; मृत पालिका कर्मचाऱ्याच्या मुलांना ४० हजार रुपये देण्याचे आदेश मुंबई : आई-वडिलांपैकी एकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास मृत्युमुखी पडलेल्याच्या जोडीदाराप्रमाणेच त्याची मुलेही नुकसानभरपाईसाठी पात्र असतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच रस्ते अपघातात वडील गमावलेल्या पालिका कर्मचाऱ्याच्या दोन अल्पवयीन मुलांना पालकत्वाच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रत्येकी ४० हजार रुपये देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले. मोटार अपघात दावा लवादाच्या आदेशाला विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी उपरोक्त निर्वाळा दिला. या पालिका कर्मचाऱ्याचा मार्च २०१३ मध्ये रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. लवादाने त्याची पत्नी व दोन अल्पवयीन मुलांना ७५ लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भरपाईचे आदेश देताना लवादाने चूक केली. तसेच भरपाई केवळ पत्नी वा पतीला दिली जाऊ शकते, मुलांना नाही. त्यामुळेच मृत्युमुखी पडलेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीकडून पालकत्व गमावल्याच्या कारणास्तव मुलांसाठी भरपाईची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असा दावा कंपनीने के ला होता. न्यायालयाने मात्र कंपनीने हा दावा अमान्य केला. या मुलांचे लहान वयातच पित्याचे छत्र हरवले आहे. त्यामुळे मृत पालिका कर्मचाऱ्याची अल्पवयीन मुलेही भरपाईसाठी पात्र असल्याचे न्यायमूर्ती डांगरे यांनी आदेशात प्रामुख्याने नमूद केले. पालकांकडून मिळणारे संरक्षण, प्रेम, शिस्त, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणाचा विचार करता आई वा वडिलांचा अचानक मृत्यू झाल्यास मुलांचे नुकसान होते. त्यामुळे जोडीदाराप्रमाणेच मुलेही अशा प्रकरणात भरपाईसाठी पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच लवादाचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायालयाने रस्ते अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या पालिका कर्मचाऱ्याच्या अल्पवयीन मुलांनाही प्रत्येकी ४० हजार रुपये देण्याचा आदेश विमा कंपनीला दिला.
