उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत, पर्यटनासाठी घोडागाडीची सफर सुरू करण्याचा सल्ला मरिन ड्राइव्हसारख्या परिसरात व्हिक्टोरियातून सैर करणे हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. त्यामुळे व्हिक्टोरियाच्या सैरीवर बंदी घालण्याऐवजी पर्यटनाचा आणि मौजमजेचा भाग म्हणून त्या दृष्टीने धोरण का आखण्यात येत नाही, असा सवाल करत त्याबाबत विचार करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली. शिवाय व्हिक्टोरियावरील बंदीमुळे प्रभावित चालक-मालकांना टॅक्सी परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी केली. पूर्वीच्या काळी वाहतुकीच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली व्हिक्टोरिया ही आजच्या काळात निव्वळ मनोरंजनाचे साधन ठरले आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत अशी सैर बेकायदा असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने व्हिक्टोरियावर बंदी घातली होती. तसेच वर्षभरात मुंबईतून व्हिक्टोरिया कायमची हद्दपार करण्याचेही आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे या बंदीमुळे प्रभावित व्हिक्टोरिया चालक, मालकांसह घोडय़ांचेही पुनर्वसन करण्याचे आणि त्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी व्हिक्टोरियावरील बंदी अयोग्य असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. उलट मरिन ड्राइव्हसारख्या परिसरात व्हिक्टोरियातून सैर करणे हे आकर्षणाचे केंद्र आहे. बरेचसे पर्यटक त्यासाठी या परिसरात येतात. त्यामुळे मौजमजेचा भाग म्हणून व्हिक्टोरियातून सैर करण्याबाबत स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करणे वा तसे धोरण आखण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. परंतु प्राणी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आवश्यक त्या अटी घालून व्हिक्टोरियाची ही सैर सुरू ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय घोडय़ांची आवश्यक ती काळजी घेण्यात येत आहे की नाही याची वेळोवेळी पाहणी केली जावी, असेही न्यायालयाने ही सूचना करताना प्रामुख्याने नमूद केले. दरम्यान, ९१ व्हिक्टोरिया मालक आणि १३० चालकांचे पुनर्वसन करणारे धोरण तयार असून लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर व्हिक्टोरियावरील बंदीमुळे प्रभावित चालक-मालकांना टॅक्सी परवाना देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याची सूचनाही न्यायालयाने या वेळी केली.
