मुंबई : तात्पुरता परवाना देताना घालण्यात आलेल्या अटींचे उबर, ओलासह अन्य अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांकडून पालन केले जात आहे की नाही यावर दोन महिने लक्ष ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. त्याच वेळी उबर आणि ओलासारख्या अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या अ‍ॅपमध्ये काय समाविष्ट करावे याबाबत आदेश देण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, तर कायदे मंडळाला आहे, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. उबरकडून ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण केले जात नसल्याविरोधात सॅविना क्रॅस्टो यांनी जनहित याचिका केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी अ‍ॅपआधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना तात्पुरता परवाना देताना घालण्यात आलेल्या अटींमध्ये तक्रार निवारणाच्या पर्यायाचा समावेश करायचा आहे की नाही हे राज्य सरकारने स्पष्ट केलेले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितले. तसेच अशी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत कंपन्यांना देण्याची मागणी केली. त्यावर असे आदेश न्यायालयाला देण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. कंपन्यांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय समाविष्ट करायचे हे ठरवण्याचा अधिकार कायदे मंडळाला असतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
