‘एफटीआयआय’बाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश

विनीत धांडा यांनी अॅड्. जयप्रकाश धांडा यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांकडून एवढे महिने सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालयाचे उदाहरण दिले. प्रत्येक वेळी संस्थेचा अध्यक्ष अपेक्षेला उतरेल असा असेल असे नाही. बऱ्याचदा तसे होत नाही. मुंबईतील शासकीय विधी महाविद्यालय हे देशातील नामांकित विद्यालय म्हणून प्रसिद्ध आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून विद्यालयाच्या प्रमुखासह अनेक शिक्षक कायमस्वरूपी नाहीत. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलेले नाही आणि त्याही परिस्थितीत देशभरातून विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेत असतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

तत्पूर्वी, विद्यार्थ्यांसह केंद्र सरकारलाही आंदोलन मागे घेण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. शिवाय ‘एफटीआयआय’सारख्या संस्थांच्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत पारदर्शक धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. संस्थेच्या अध्यक्षपदी चौहान यांनी नियुक्ती झाल्यापासून विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे आणि केंद्र सरकार हा सगळा मुद्दा हाताळण्यात अयशस्वी झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी हा मुद्दा चर्चेद्वारे निकाली काढण्याऐवजी तो प्रतिष्ठेचा बनवला आहे.