अनाथाश्रमाची जागा अंबानींच्या घरासाठी देण्याचे प्रकरण; भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मुस्लीम मुलांच्या अनाथ आश्रमासाठी असलेली जागा रिलायन्स कंपनीचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांच्या आलिशान ‘अंटिलिया’ या घराला देण्याच्या करीमभॉय इब्राहिम खोजा अनाथाश्रम ट्रस्टच्या व्यवहारप्रकरणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावली. तसेच या सगळ्या मुद्दय़ांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या ‘मफीन-अंटिलिया कमर्शियल प्रा. लि.’ या कंपनीने २००५ मध्ये घराची ही जागा विकत घेतली होती. त्यापूर्वी ही जागा करीमभॉय इब्राहिम खोजा अनाथाश्रम ट्रस्टच्या नावे होती. अनाथ मुस्लीम मुलांसाठी ट्रस्ट काम करायचे. असे असतानाही ही जागा अंबानी यांना विकल्याचा आरोप करत विक्रीबाबत झालेला करार रद्द करण्याची आणि जागा पुन्हा ट्रस्टला देण्याच्या मागणीसाठी जालनास्थित अब्दुल मतीन यांनीही जनहित याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे २००७ मध्ये मतीन यांनी ही याचिका केली होती. ट्रस्टची जागा विकल्याबाबतचे वृत्त वाचल्यानंतर या याचिकेसह आणखी ६६ याचिका याच मुद्दय़ावरून करण्यात आल्या होत्या आणि उच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणीही घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. मालमत्तांची चुकीची विक्री? वक्फ बोर्डाचा मनमानी कारभार आणि सगळ्या मालमत्तांची त्यांच्याकडून करण्यात आलेली चुकीची विक्री यावर याचिकेत प्रश्न निर्माण करण्यात आला आहे, असे मतीन यांनी न्यायालयाला दाखवून दिले. त्यानंतर न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावत याचिकेवर तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला वाद नेमक्या कोणत्या स्वरूपाचा आहे, अशी विचारणा करत न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावली व याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
