खड्डेमय रस्त्यांवरून न्यायालयाच्या महापालिकेला कानपिचक्या दर वर्षी पावसाळ्यात मुंबईतील रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे चाळणी होते आणि ती होऊ नये यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात याची पालिकेला जाणीवही आहे. मात्र मुंबईकर सगळे सहन करतात. ते हेही सहन करतील हे माहीत असल्यानेच पालिकेकडून रस्त्यांची देखभाल केली जात नाही. मुंबईकरांच्या या अतिसहनशील वृत्तीमुळेच पालिका याबाबत बेफिकीर असल्याच्या कानपिचक्या उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पालिकेला दिल्या. पावसाळ्यात खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळणी होत असून लोकांना त्यामुळे जीवही गमवावा लागत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीनी मुख्य न्यायमूर्तीना पत्रव्यवहार करून या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती केली होती. २०१३मध्ये ही याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने पालिका, राज्य सरकारसह महत्त्वाच्या यंत्रणांना खड्डे बुजवण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानंतर वारंवार आदेश देण्यात आले. परिस्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची हमी देऊनही परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही, असा आरोप गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानेही त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच पालिकेसह अन्य संबंधित यंत्रणेने आदेशांची अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नसल्याकडे लक्ष वेधले. सगळ्याच यंत्रणा या समस्येप्रति असंवेदनशील असल्याचे दिसून येत असल्याचे ताशेरे ओढले. चांगले रस्ते उपलब्ध करणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. परंतु पावसाळ्यात रस्त्यांची काय स्थिती असते आणि ती सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात हे पालिकेला माहीत नाही असे नाही. परंतु त्यानंतरही पालिका काहीच करत नाही. मुंबईकर अति सहनशील आहेत आणि ते हेही सहन करतील याची जाणीव असल्यानेच पालिका या समस्येप्रति पालिका बेफिकीर असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
