मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) निवड समितीने राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदासाठी केलेल्या तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नावांच्या शिफारशीला तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी आधी स्वाक्षरीद्वारे मान्यता दिली. नंतर समितीचा तो निर्णय चुकल्याचे आयोगाला कळवून या पदासाठी आयपीएस अधिकारी संजय पांडे यांच्या नावाचा विचार करण्याची कुंटे यांची कृती अयोग्य असल्याचे तोंडी मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. कुंटे यांची कृती कायद्याच्या चौकटीत योग्य कशी, अशी विचारणाही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या वेळी राज्य सरकारला केली. यूपीएससीच्या निवड समितीने ज्या तीन नावांच्या शिफारशी केल्या त्याला स्वाक्षरीद्वारे मान्यता देण्याऐवजी कुंटे यांनी आधी वेळ मागायला हवा होता. शिफारशींवर स्वाक्षरी केल्यावर त्याला आक्षेप घेणे किती योग्य, ते असा आक्षेप घेऊ शकतात का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एका आठवडय़ानंतर यूपीएससीला पत्र लिहून निवड समितीने चूक केल्याचे सांगणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. कायद्याचा विचार करता राज्य सरकार अशा प्रकारे निर्णयाचा फेरविचार करायला सांगू शकत नाही हे स्पष्ट आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय? यूपीएससीला शिफारशींवर पुनर्विचार करण्यास सांगून आणि कायमस्वरूपी डीजीपीच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला विलंब करून महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आल़े केंद्र सरकारचाही आक्षेप एकदा तीन नावांची शिफारस केल्यानंतर यूपीएससीने त्यावर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी मांडली. कुंटे यांनी चूक सुधारल्याचा सरकारचा दावा समितीने चूक केल्याचे लक्षात आल्यानंतर कुंटे यांनी यूपीएससीला नावांबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले होते आणि समितीने पांडे यांची श्रेणी, मूल्यांकन अहवाल इत्यादी विचारात घेतले, असा दावा राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला; परंतु समितीच्या निर्णयाबाबतची, त्यावर स्वाक्षरी कोणी केली याबाबतची सगळी कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. त्यातूनच सगळे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
