वाहनात क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी, नियमबाह्य़ रचना अशी शालेय विद्यार्थ्यांची अनधिकृत वाहतूक सर्रास सुरू आहे. वाहतूक नियमन विभागाने अशा वाहनांवर कारवाई सुरू केली असली तरी त्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. विद्यार्थी वाहतुकीचा विषय गेले अनेक वर्षे गाजत आहे. नियम, कायदे झाले तरीही वाहनांमध्ये कोंबलेले विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांना घेऊन धावणाऱ्या जुन्या गाडय़ा सर्रास दिसतात. छोटय़ा गाडय़ांमध्ये अगदी १२ वर्षांवरील १५-१६ विद्यार्थीही बसवण्यात येतात. नियमानुसार या गाडय़ांच्या नोंदणी क्रमांक पाटय़ा (नंबर प्लेट) पिवळ्या रंगात असणे आवश्यक आहे. मात्र तो नियमही सर्रास धुडकावला जातो. गाडय़ांचा रंगही पिवळा असणे अपेक्षित आहे. मात्र अनेक साध्या खासगी गाडय़ांतून विद्यार्थ्यांची व्यावसायिक पातळीवर ने-आण करण्यात येते. सध्या वाहतूक नियमन विभागाने या गाडय़ांवर कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. आतापर्यंत साधारण ३० गाडय़ांना दंड करण्यात आला आहे. मात्र ही कारवाई पुरेशी नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांची अनधिकृत वाहतूक करणाऱ्या ३० वाहनांना दंड ही संख्या खूप कमी आहे. एकाच भागातील शंभरहून अधिक गाडय़ा आम्हाला माहिती आहेत. या वाहनचालकांना दंड करून सोडून देण्यात येते. मात्र, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येत नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नियमबाह्य़ वाहनांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. - अनिल गर्ग, शालेय बस वाहतूक संघटना
