भाडेपट्टय़ाने (लीजवर) दिलेल्या जमिनीवरील इमारतींमधील सदनिका विकण्यातील अटी सरकारने शिथील केल्याने मुंबईसह राज्यातील हजारो जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. मागासवर्गीय सदस्यांच्या सदनिका अमागासवर्गीय सदस्यांना विकण्याची आणि एका उत्पन्न गटाच्या सदस्याची सदनिका अन्य उत्पन्न गटातील व्यक्तींना विकण्याची मुभा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९८३ च्या आधीच्या सोसायटय़ांना दिली आहे. या सोसायटय़ा स्वत: किंवा बिल्डरमार्फत हा पुनर्विकास करु शकणार आहेत. मुंबईत कुर्ला येथील ‘शिवसृष्टी’ सोसायटीमध्ये सुमारे ७८ इमारती आहेत. सुमारे ४५ वर्षांपूर्वी शासनाने कोणत्याही अटी न घालता सोसायटय़ांना भूखंड दिले. या इमारती आता मोडकळीस आल्या असून पुनिर्विकासाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि महापालिकेकडेच काही मुद्दय़ांवर अडकत होते. सोसायटीमध्ये २० टक्के सदस्य मागासवर्गीय असावेत आणि २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक उत्पन्न असणाऱ्यांना जागा विकता येणार नाही, अशा तरतुदी १९८३च्या आधीच्या सोसायटय़ांना लागू होत्या. त्यामुळे तेथे सदनिका विकण्यात आणि पुनर्विकासात अडथळे होते, असे ‘शिवसृष्टी’ सोसायटीतील पदाधिकारी सलील रमेशचंद्रन यांनी सांगितले. सरकारने राज्यभरात सुमारे २० हजार सोसायटय़ांना लीजवर जमिनी दिल्या असून त्या सर्वाना हा निर्णय लागू होणार आहे.सरकारने ४० ते ५० वर्षांपूर्वी जेव्हा सोसायटय़ांना जमिनी लीजवर दिल्या, तेव्हा साधारणपणे त्यावेळच्या बाजारभावानेच पैसे घेण्यात आले होते. त्यांच्या करारपत्रात कोणत्याही अटी घातलेल्या नसताना सदनिका विकताना मात्र अनेक अडथळे येत होते. विविध अटींमुळे सोसायटीतील सदस्यांना सदनिका विकता येत नव्हत्या आणि पुनर्विकासासाठी नवीन सदस्य करतानाही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. नवीन सदस्यांच्या यादीस जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळत नव्हती. पण सरकारने आता १९८३ च्या आधीच्या सोसायटय़ांना या अटींमधून सवलत दिली आहे. तर नंतरच्या सोसायटय़ांमधील रहिवाशांनी मागासवर्गीय सदस्य मिळविण्याचे प्रयत्न करुनही ते न मिळाल्यास दिसून आल्यास अमागासवर्गीय सदस्यांनाही सदनिका विकण्याची किंवा सदस्य बनविण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. सोसायटय़ांनी स्वत: इमारतीचा पुनर्विकास केल्यास जुन्या सदस्यांना सध्याचा संपूर्ण चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वापरून अधिक क्षेत्रफळाचे नवीन घर मिळू शकेल. मात्र काही सोसायटय़ा पुनर्विकासाचे काम बिल्डरांकडे सोपविल्यावर जुन्या सदस्यांऐवजी त्यांचा फायदा होण्याची अधिक होण्याचीही शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी नवीन सदस्यांना मंजुरी देताना किंवा पुनर्विकासाला मंजुरी देताना नवीन इमारतींमध्ये काही सदनिका शासनाकडे सुपूर्द करण्यासारख्या काही अटी घातल्यास ‘परवडणारी घरे’ संकल्पनेसाठीही काही घरे उपलब्ध होऊ शकतील, असे उच्चपदस्थांनी सांगितले.
