गृहप्रकल्पांवर सल्लाशुल्काचा भार? स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाच्या निधीसाठी प्रस्ताव

जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासात गृहनिर्माण संस्थेतील सदस्यांची फसवणूक रोखण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपुनर्विकासासाठी मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. भाजपचे नेते आणि मुंबै बँकेचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांची या प्राधिकरणावर अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षांबाबत राज्य सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये एकमत नाही. त्यामुळे स्थापनेनंतरही या प्राधिकरणाचे अधिकार, रचना व कार्ये याबाबत स्पष्टता नाही.

स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणास वैधानिक दर्जा देऊन त्यास निधी उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागेल, अशी सूचना विधि व न्याय विभागाने राज्य सरकारला केली आहे. वैधानिक दर्जा नसल्याने या प्राधिकरणाला निधी देता येणार नाही, असे राज्याच्या वित्त विभागाने आधीच स्पष्ट केले आहे. असे असताना पाच कोटींचे स्थायी आणि ४९५ कोटींचे खेळते भांडवल प्राधिकरणाला देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आला आहे. तसेच प्राधिकरणाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी प्राधिकरणाकडे स्वयंपुनर्विकासासाठी नोंदणी करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रकल्पखर्चातून एक टक्का शुल्क घेण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात प्राधिकरण स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेत सल्लागाराची भूमिका बजावेल, असे ठरवण्यात आले आहे.

पॅनलची मुभा, पण सक्ती नाही

– प्राधिकरणाला चांगले वास्तुविशारद, विकासक यांचे पॅनल तयार करण्याची मुभाही देण्यात येणार आहे. मात्र, याच पॅनेलवरील विकासक किंवा वास्तुविशारदासाठी गृहनिर्माण संस्थांना सक्ती करता येणार नाही, असे ठरवण्यात आले आहे.

– प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे भारताचे नियंत्रक व लेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या माध्यमातून लेखापरीक्षणही करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याचे समजते.

दरेकर आशावादी

स्वयंपुनर्विकास प्राधिकरणाला वैधानिक दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा लागणार आहे. राज्य सरकारमधील घटक पक्षांतही याबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाला वैधानिक दर्जा न देण्याचे निश्चित झाल्याचे समजते. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी मात्र,‘प्राधिकरण चांगल्या प्रकारे चालावे यासाठी अन्य प्राधिकरणाप्रमाणे आम्हालाही वैधानिक आणि अन्य अधिकार मिळावेत. मंत्रिमंडळात याबाबत चांगला निर्णय होईल’ असा आशावाद व्यक्त केला.