महापालिकेच्या कारभारावर ‘कॅग’चे ताशेरे; काही योजनांसाठी वारेमाप तरतूद शैलजा तिवले लोकसत्ता मुंबई : काही आरोग्यविषयक योजनांवर गरज नसताना अवाच्या सव्वा तरतूद करण्याचा फटका आरोग्याच्या अन्य योजनांना बसल्याचे नमूद करत कॅगने पालिकेच्या ढिसाळ नियोजनावर बोट ठेवले आहे. यामुळे २०१८-१९ या वर्षांत योजनांसाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी केवळ १५ टक्के निधीचा विनियोग केला गेला आहे. करोना महासाथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्याचे दिसून आले. यामागील कारणे कॅगच्या २०१८-१९च्या लेखापरीक्षणाच्या निमित्ताने अधोरेखित होत आहेत. पालिकेच्या २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी सर्वाधिक कमी खर्च आरोग्य कार्यक्रमांसाठी झाला आहे. यासाठी पालिकेने ७ कोटी ४९ लाखांची तरतूद (भांडवली खर्च वेगळा) केली होती. परंतु वर्षभरात केवळ १ कोटी १४ लाख खर्च केले. अर्थसंकल्पातील तरतूद आदल्या वर्षी केलेल्या खर्चाच्या अनुषंगाने केली जाते. परंतु पालिकेने याला बगल देत आर्थिक नियोजन केल्याने मोठय़ा प्रमाणात निधी विनावापर पडून राहिला. त्याचा फटका अन्य कार्यक्रमांना बसला. पोलिओ लसीकरणासाठी २०१५ ते २०१७ या काळात अनुक्रमे १ कोटी १० लाख, १ कोटी ९९ लाख आणि १ कोटी ५७ लाख रुपये खर्च झाला. तरीही २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात पालिकने ५ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली. प्रत्यक्षात ८९ लाख रुपये (फक्ते १७ टक्के ) खर्च झाल्याने उर्वरित निधी परत गेला. असंसर्गजन्य आजारांच्या कार्यक्रमासाठी २०१६ मध्ये १८ लाख तर २०१७ मध्ये ३६ लाख रुपये खर्च झाला. तरीही २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी केवळ २० लाखांची तरतूद केली गेली. त्यामुळे वर्षभरात यातील ९८ टक्के निधीचा वापर केला आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. याबाबत पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या अहवालातील बाबी तपासून त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. यंत्रसामग्री, रुग्णालयातील कपडय़ांसाठी १० टक्के निधीचा वापर वैद्यकीय यंत्रसामुग्रीचे व्यवस्थापन करारासाठी २०१५ ते २०१८ काळात १ लाख रुपये खर्च झाला. तरीही २०१८-१९ मध्ये ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली. त्यापैकी अवघे सहा लाख खर्च झाले. बेडशीट, चादर, रुग्णांचे कपडे यांसाठी २०१५ ते २०१७ वर्षांत अनुक्रमे १५ लाख, १४ लाख आणि ११ लाख रुपये खर्च झाला. तरीही यासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद आहे. इंधनासाठी २०१५ ते २०१७ काळात ८ कोटी रुपये दरवर्षी खर्च झाला असूनही अर्थसंकल्पात केवळ ६ लाखांची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्षात खर्च ८ कोटी ७९ लाख रुपये झाला आहे. निधीचा कमी वापर माता आणि बालसुरक्षा कार्यक्रमासाठी २०१६ आणि २०१७ मध्ये अनुक्रमे २ लाख आणि ५ लाख रुपये खर्च झाला होता. २०१८-१९ वर्षांत यासाठी ४० लाखांची तरतूद पालिकेने केली आहे. यातील केवळ पाच लाख ४५ हजार रुपयांचा विनियोग करण्यात आला. एचआयव्ही नियंत्रणाच्या निधीचा शून्य वापर एचआयव्ही नियंत्रणाच्या कार्यक्रमासाठी पालिकने २०१८-१९ वर्षांत १ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद पालिकेने केली असून यातील मात्र एकही रुपया खर्च केलेला नाही. त्यामुळे हा निधी विनावापर पडून राहिला आहे.
