स्वत:चा हक्काचा निवारा जमीनदोस्त होण्याच्या कल्पनेने धास्तावलेल्या कॅम्पा कोलातील रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला. त्यामुळे कॅम्पातील कोलाहल संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. येथील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार करण्यास हरकत नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, कॅम्पा कोला संकुलातील अनधिकृत सदनिका नियमित करण्यात २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेल्या दोन निर्णयांचा अडथळा येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले .वरळीतील कॅम्पा कोला कंपाउंडमधील सहा इमारतींचे काही मजले अनधिकृत असून ते पाडण्याचे आदेश स्थानिक प्रशासनाने दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सदनिकाधारकांनी केलेल्या अपिलात न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाचा निर्णय उचलून धरला होता. त्या निर्णयाचा अधिक तपशीलवार खुलासा करण्याची मागणी कॅम्पा कोलावासीयांनी केली होती. या मागणीवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही राज्य सरकारकडे सदनिका नियमित करण्याविषयी याचिका दाखल करण्यात येऊ शकते का,’ असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी केला होता. या याचिकेवर कोणाचे काही आक्षेप आहेत का, अशी विचारणा न्या. एम. वाय. इक्बाल आणि कुरीयन जोसेफ यांच्या खंडपीठाने केली. मात्र राज्य सरकार किंवा मुंबई महापालिका यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित असूनही त्यावर कोणतेही आक्षेप घेतले नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला आणि सरकारकडे सदनिका नियमित करण्याविषयी याचिका दाखल करण्यास हरकत नसल्याची सूचना केली.
