मराठा, धनगर, मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणाचे राजकारण विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु असताना, संरक्षणाची गरज असलेला आदिवासीची मात्र विकासाच्या सरकारी प्रक्रियेत वर्षांनुवर्षे उपेक्षा सुरू आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी निधी राखीव ठेवण्याचे राज्य शासनाचे स्पष्ट धोरण असतानाही, आदिवासींच्या हक्काचे नऊ हजार कोटी रुपये वापरलेच गेलेले नाहीत.आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे राजकीय पक्षांचे नेते सांगत असले तरी राज्यातील पंधरा जिल्ह्य़ात पसरलेल्या एक कोटी पाच लाख आदिवासींच्या विकासासाठीचा हक्काचा निधी वर्षांनुवर्षे वापरलाच जात नसल्याचे उघडकीस आले असून त्याविरोधात मात्र फारसा आवाज उठविला गेला नाही. आदिवासींच्या विकासासाठी शासनाने नेमलेल्या सुखथनकर समितीने आपल्या अहवालात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासींसाठी अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवण्याची शिफारस केली. विशेष म्हणजे १९९४ साली शासनानेदेखील ही शिफारस स्विकारली. मात्र तेव्हापासून २०१३ सालापर्यंत आदिवासांच्या हक्काच्या निधीपैकी नऊ हजार कोटी रुपयांचा निधीच वापरण्यात आलेला नसल्याचे शासनाच्याच अहवालातून दिसून येते.राज्याच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत भिल्ल, महादेव कोळी, परधान, डोंगर कोळी, राजगोंड, वारली, कोकणा, ठाकर,काथोडी कोळी, आंध, कोरकू, धाणका अशा ४७ आदिवासी जमातींचा समावेश असून ठाणे, नंदूरबारपासून नागपूपर्यंत पंधरा जिल्ह्य़ांतील आदिवासींपर्यंत आजही खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा प्रकाश पोहोचलेला नाही, अशी कबुली एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.* २०१०च्या जनगणनेनुसार, आदिवासींची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या नऊ टक्के इतकी असून एवढा निधी अर्थसंकल्पात एक कोटी आदिवासींच्या विकासासाठी राखून ठेवणे सरकारला बंधनकारक आहे. * गेल्या आठ वर्षांत मात्र, सरासरी २.४४ टक्केच रकमेची तरतूद करण्यात आल्याचे २००६ पासूनच्या अर्थसंकल्पांच्या आढाव्यातून दिसते. * आदिवासींचे शिक्षण, आरोग्य तसेच सामाजिक स्तर उंचाविण्यासाठी कागदोपत्री अनेक योजना आहेत. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीची मात्र वानवाच आहे.* आजही ५६ टक्के आदिवासी जनता निरक्षर असल्याचे शासकीय अहवालच सांगतो.
