सर्वाधिक शाळा उत्तर प्रदेशात तर दिल्ली दुसऱ्या क्रमांकावर
स्पर्धा परीक्षाकेंद्री अध्ययन पद्धती, विद्यार्थी पालकांचा वाढता ओढा, लवचीक परीक्षा पद्धती यामुळे गेल्या काही वर्षांपर्यंत केवळ दिल्ली या देशाच्या राजधानीपर्यंत सीमित असलेल्या ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’च्या (सीबीएसई) शाळा इतर राज्यांतही मोठय़ा संख्येने हातपाय पसरू लागल्या आहेत. १९९६-९७मध्ये देशभरात केवळ ४,८४३वर असलेल्या या शाळांची संख्या आता १७ हजारांवर गेली आहे. यापैकी सर्वाधिक शाळा उत्तर प्रदेशात (२३४४) असून त्या खालोखाल दिल्लीत (२०२६) शाळा आहेत. बिहार, राजस्थान, केरळ, कर्नाटक अशा सर्वच राज्यांमध्ये सीबीएसईच्या शाळा वाढत असताना महाराष्ट्रात मात्र सीबीएसई संलग्नित शाळांच्या वाढीचे प्रमाण फारच कमी आहेत. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात सीबीएसई संलग्नित अवघ्या ६५८ शाळा आहेत.
एनसीईआरटीईने १९९५ साली आणलेला विद्यार्थीकेंद्री, विद्यार्थ्यांच्या सर्वागीण विकासावर भर देणारा, ज्ञानरचनावादी शिक्षणपद्धतीची मांडणी करणारा ‘राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा’ (एनसीएफ) सीबीएसईने आपल्या केंद्रीय, नवोदय व इतर संलग्नित खासगी शाळांमध्ये मोठय़ा प्रभावीपणे राबविला. त्यानंतरच्या काळातच सीबीएसई संलग्नित शाळांची संख्या देशभरात वाढत गेलेली दिसते. या बहुतांश शाळा खासगी आहेत. देशाबाहेरही सीबीएसईच्या २०७ संलग्नित शाळा असून त्यात बहुतांश यूएई (७७) आणि सोदी अरेबियात (४१) आहेत.
विविध राज्यांमध्ये सतत बदलीमुळे फिराव्या लागणाऱ्या केंद्राच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता म्हणून सीबीएसई सुरू झाले. देशाच्या राजधानीत मुख्यालय असल्याने दिल्लीतच सीबीएसईच्या सर्वाधिक शाळा होत्या. परंतु, आता दिल्लीला मागे टाकत हा किताब उत्तर प्रदेशने पटकावला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडूसारख्या राज्य सरकारकडून राज्य शिक्षण मंडळांची पाठराखण होत असताना उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राज्यांमध्ये मात्र सीबीएसईच्या शाळांना झुकते माप देण्याचा प्रयत्न होत आहे. आताही उत्तर प्रदेश सरकार राज्यात नव्याने ३००० हजार शाळा सुरू करण्याच्या विचारात आहे. या शाळांना सीबीएसईचे संलग्नता मिळावी या प्रयत्नात येथील सरकार आहे. हरियाणातही राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांनी सीबीएसईची संलग्नता मिळवावी यासाठी सरकारच प्रयत्नशील आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रात शाळा कमी का?
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सरकारी व अनुदानित शाळांची संख्या जास्त आहे. या सर्वच शाळा राज्य शिक्षण मंडळाशी संलग्नित आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कमी शुल्करचनेमध्ये शिक्षण उपलब्ध आहे. शिवाय अनेक शाळांचा दर्जाही इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगला आहे. या कारणामुळेही सीबीएसईच्या शाळांचे प्रस्थ महाराष्ट्रात तुलनेत हळुहळू वाढते आहे. अर्थात महाराष्ट्रातही गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रात या शाळांची संख्या ६७ टक्क्य़ांनी वाढली आहे.

विद्यार्थी-पालकांचा ओढा कारण..
* सीबीएसई ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अ‍ॅण्ड ट्रेनिंग’ (एनसीईआरटी) या केंद्रीय संस्थेने नेमून दिलेला अभ्यासक्रम जसाच्या तसा स्वीकरते. आणि नीट, जेईईसारख्या प्रवेश परीक्षच नव्हे तर विविध स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम हा एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेला असतो. त्यामुळे, सीबीएसईचे विद्यार्थी या परीक्षांमध्ये उत्तम कामगिरी करतात.
* अभ्यासक्रमात सातत्याने होणाऱ्या सुधारणा, पारंपरिक विषयांबरोबरच विविध प्रकारचे व्यावसायिक अभ्यासकेंद्री विषय, मूल्यांकनातील लवचीकता, ताणविरहित व विद्यार्थीभिमुख अध्ययन-अध्यापन पद्धती.
* एनसीएफमध्ये अपेक्षित असलेले ‘सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यांकन’ पद्धती सीबीएसईने यशस्वीपणे आणि पारदर्शकपणे राबविली.
* शाळांच्या दर्जावर सीबीएसईचे नियंत्रण
* नोकरीनिमित्त देशभर बदली होऊन जाणाऱ्या नोकरदारांच्या पाल्यांकरिता सोयीचे

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cbse board schools maximum in uttar pradesh
First published on: 30-05-2016 at 00:17 IST