सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली कोठडीतील मृत्यूंना आळा घालण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यातील प्रत्येक वऱ्हांडय़ात महिन्याभरात सीसीटीव्ही बसवले जातील, असे आश्वासन सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र, दीड महिना उलटला तरी केवळ एकाच पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्याची कबुली खुद्द सरकारनेच सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच कोठडीतील मृत्यू शून्यावर येतील, यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनेही अद्याप अहवाल सादर न केल्याने याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. कोठडीतील मृत्यूंची आकडेवारी प्रत्येक महिन्याला सादर केली जाईल, असे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाला सांगितले होते. शिवाय कोठडी मृत्यूंना आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी तीनसदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून समिती तीन महिन्यांत शिफारशींचा अहवाल सादर करेल. त्यानंतर त्या शिफारशी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला होता. तर प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांतील प्रत्येक वऱ्हांडय़ात महिन्याभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांत महिन्याभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात सरकार अपयशी ठरल्याची बाब पुढे आली. २५ पैकी आतापर्यंत नागपाडा पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवण्यात आल्याची कबुली सरकारकडून देण्यात आली. मात्र एक महिना सीसीटीव्हीच्या पुरवठय़ासाठी, तर एक महिना ते बसवण्यासाठी लागणार होता, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर दिलेल्या आश्वासनाकडे न्यायालयाने सरकारी वकिलांचे लक्ष वेधले. तर कोठडी मृत्यू शून्यावर आणण्याच्या उपाययोजना सुचवणाऱ्या समितीच्या अहवालाचे काय, असा सवाल न्यायालयाने केला.
