अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी मच्छीमार बंदरांवर ‘सीसीटीव्ही’ यंत्रणा बसविण्याचे आदेश मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी शनिवारी दिले. त्याचबरोबर पोलीस व महसूल विभागाप्रमाणेच अवैध मासेमारीविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे घेण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अवैध पर्ससीन मासेमारी, एलईडी मासेमारी, तसेच मच्छीमारांच्या विविध समस्यांसंदर्भात मेरिटाइम बोर्डाचे अधिकारी, मत्स्य विकास आयुक्त, तसेच महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीसह काही संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी बंदरांवर ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे लावण्याचे आदेश मंत्री शेख यांनी जारी केले. मासेमारी करताना दुर्घटनेत मच्छीमाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मदत देण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यासही त्यांनी सांगितले. दंडाच्या रकमेत वाढ.. : अवैध मासेमारीविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार पोलीस व महसूल प्रशासनाला असून हे अधिकार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे घेण्याची विभागाची भूमिका आहे. १२ सागरी मैल ते २०० सागरी मैल यामध्ये होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी केंद्राकडून कायदा करण्यात येणार आहे. त्याच धर्तीवर राज्याच्या कायद्यात सुधारणा करून अवैध मासेमारी करणाऱ्यांना दंडाची रक्कम वाढवणे, परराज्यातील नौकांना दंड वाढवणे तसेच नौका जप्ती करणे या तरतुदी करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यासही त्यांनी सांगितले. इस्रोने तयार केलेले व्हेसल ट्रॅकिंग सिस्टीम अथवा अॅटोमॅटिक इन्फर्मेशन यंत्रणा मासेमारी करणाऱ्या नौकांमध्ये बसविल्यास अवैध मासेमारीला मोठय़ा प्रमाणात आळा बसेल, त्यामुळे विभागाने त्या दृष्टीनेही प्रयत्न करावा, अशा सूचना मंत्री शेख यांनी दिल्या.
