राज्याकडून पाच हजार कोटींची मागणीदेशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्चून राबविण्यात आलेल्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरूत्थान अभियानाचा (जेएनयूआरएम) अनेक राज्यांमध्ये बोजवारा उडाल्यानंतरही शहरी भागातील मतदारांना आपलेसे करण्यासाठी केंद्राने १५ हजार कोटींचे नवे पॅकेज तयार केले आहे. यातील जास्तीत जास्त निधी आपल्याला मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने पाच हजार कोटींचे २३ प्रस्ताव केंद्राला सादर केले आहेत. वाढत्या नागरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी व मोठय़ा, मध्यम शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये ‘जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान अभियाना’ची घोषणा केली. त्यासाठी ३० हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र अनेक राज्यांत त्याचा बोजवारा उडाला आहे. महाराष्ट्रातही या योजेनेतील अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील १३ शहरांमधील ११,६५५ कोटी रुपये खर्चाच्या तब्बल ८० प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये केंद्राचा वाटा सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा होता. मात्र त्यातील अनेक प्रकल्प अद्यापही कागदावरच असल्यामुळे ते पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अभिनाचा राजकीय फायदा फारसा झालेला नसल्याचा निष्कर्ष काँग्रेसने काढला आहे. अभियानाचा २०१४ पासूनचा दुसरा टप्प्या सुरू करण्याबाबत नियोजन आयोग तसेच काँग्रेसही फारशी उत्सुक नाही. घटकपक्षांच्या दबावामुळे या अभियानाच्याच माध्यमातून आणखी १५ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.फुकटच्या अनुदानावर डोळा ठेवून राज्यातील अनेक महापालिकांनी पुन्हा एकदा हजारो कोटींचे प्रकल्प राबविण्याचा घाट घातला असून तसे प्रस्ताव राज्याच्या माध्यमातून केंद्राला सादर केले आहेत. त्यामध्ये सूर्या धरणातील पाणी वसई, विरार, मिरा-भाईंदर या शहरांना पुरविणे, मुंबईतील पाणी पुरवठा योजनेत सुधारणा करणे, मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणे, ठाण्यात पाण्यासाठी मीटर बसविणे, घोडबंदर मार्ग परिसरासाठी पाणी पुरवठा योजना राबविणे, पुण्यात ५०० दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणे, नागपूरमध्ये मलनिस्सारण योजना राबविणे आदी प्रकल्पांचा समावेश असून या सर्व त्यांची किंमत साडेपाच हजार कोटी रुपये आहे.
