शैलजा तिवले, मुंबई कर्करोगासाठी कारणीभूत ‘एन-नायट्रोसोडाय मेथिलअमाइन’ (एनडीएमए) घटक असल्याने अमेरिकेने बंदी घातलेल्या रॅनिटिडिन औषधांची चाचणी करण्याची पद्धती केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाकडेच (डीसीजीआय) उपलब्ध नाही असे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे डीसीजीआयपासून ते राज्य अन्न व औषध प्रशासनापुढे कोणत्या पद्धतीने रॅनिटिडिनची चाचणी करावी, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे. रॅनिटिडिन या औषधांमध्ये कर्करोगासाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या ‘एन-नायट्रोसोडाय मेथिलअमाइन (एनडीएमए)’ हा घटक सापडल्याचा दावा दीड महिन्यापूर्वी अमेरिकेतील औषध प्रशासनाने केल्यानंतर डीसीजीआयने उत्पादकांना हा घटक आहे की नाही हे तपासण्यासाठी आवश्यक ती चाचणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी डीसीजीआयने देशभरातून काही नमुने घेतलेले आहेत. राज्य औषध प्रशासनानेही मुंबई आणि ठाण्यातून काही नमुने गोळा केलेले आहेत. मात्र ही चाचणी खुद्द डीसीजीआयअंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही चाचणी विकसित करण्यासाठी डीसीजीआयचे प्रयत्न सुरू आहेत. संशोधन करणाऱ्या काही प्रयोगशाळांमध्ये ही चाचणी उपलब्ध असण्याची शक्यता असून ती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे डीसीजीआयच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मोठय़ा उत्पादकांकडून ही चाचणी उपलब्ध केली जाईल अशा आशेवर डीसीजीआय अवलंबून असल्याचे समजते. ‘रॅनिटिडिन’ या औषधाचा समावेश असलेल्या झिंटॅक ब्रॅण्डची औषधे उत्पादकांनी बाजारातून परत मागविली असली तरी अन्य रॅनटॅक, अ‍ॅसिलॉक्स यासारख्या जवळपास २५ हून अधिक ब्रॅण्डच्या औषधांची विक्री अजूनही होत आहे. औषधांमध्ये एन-नायट्रोसोडाय मेथिलअमाइन घटक आहे की नाही, यासाठी कोणती चाचणी करणे गरजेचे आहे, याची माहितीच आम्हाला नाही. राज्यातील प्रयोगशाळांमध्ये सध्या तरी अशी कोणतीही चाचणी उपलब्ध नाही. त्यामुळे घेतलेल्या नमुन्यांवर पुढील कोणती प्रक्रिया करायची या प्रतीक्षेत प्रशासन आहे. सध्या प्रशासनाच्या मुख्यालयातील जवळपास ९० टक्के कर्मचारी निवडणुकांच्या कामामध्ये गुंतल्याने याकडे लक्ष देणे शक्य झालेले नाही, असे राज्य अन्न व औषध प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य औषध प्रशासनही हतबल झाले असून केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाला पत्रव्यवहार करून कळविण्यात येणार असल्याचे समजते. कोणताही पदार्थ किंवा औषधांमध्ये एन-नायट्रोसोडाय मेथिलअमाइन’ (एनडीएमए) हा घटक आहे का, याची तपासणी करण्याची पद्धती अवघड आहे. हाय रिझोल्युशन लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एचआर-एलसी-एमएस) या पद्धतीचा वापर केला जातो. ही चाचणी करणारे यंत्र महाग असल्याने केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाकडे ही प्रणाली असण्याची शक्यता फार कमी आहे. शिवाय त्याचा वापर करण्यासाठी तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच भारतात फार कमी ठिकाणी ही चाचणी उपलब्ध आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये मात्र ही चाचणी उपलब्ध आहे. - डॉ. अजित डांगी, अध्यक्ष, डॅन्सन कन्स्लटिंग आणि जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सनचे माजी कार्यकारी संचालक
