वानखेडे यांच्याविरोधातील ट्वीटप्रकरणी न्यायालयाची मलिक यांना विचारणा मुंबई : केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) विभागीय संचालक समीर वानखेडे व त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोप करणारे ट्वीट करण्यापूर्वी आणि त्याच्या समर्थनार्थ समाजमाध्यमावरून कागदपत्रे प्रसिद्ध करण्यापूर्र्वी त्यांची सत्यता पडताळली होती का, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्याकडे बुधवारी केली. तसेच हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. समाजमाध्यमांवर खोटे आरोप करून मलिक हे वानखेडे कुटुंबाची बदनामी करत असल्याचा आरोप करत समीर वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांनी के ला. तसेच अ‍ॅड्. अर्शद शेख यांच्यामार्फ त मलिक यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात १.२५ कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल करत मलिक यांना आरोप करण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणीही केली आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकसदस्यीय पीठासमोर ज्ञानदेव यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक असल्याने त्यांच्याविरोधात बोलण्यास बंदी घालण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. परंतु वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आरोप करताना त्याच्या समर्थनार्थ प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांची सत्यता मलिक यांनी तपासली होती का, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. एक लोकसेवक म्हणून ही तुमची जबाबदारी नाही का, अशी विचारणाही न्यायालयाने मलिक यांना केली. समीर वानखेडे हे सरकारी सेवक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविषयी वैयक्तिक आरोप करण्यात येत असतील तर त्यांच्या कुटुंबीयांवरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे आरोपांच्या समर्थनार्थ प्रसिद्ध केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली होती का, हे सांगणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने मलिक यांना दिले. मलिक यांचे ट्वीट खोटे आहे हे सिद्ध करा मलिक यांनी केलेले ट्वीट् खोटे असल्याचे स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने यावेळी वानखेडे यांचे वडील ज्ञानदेव यांना दिले. वानखेडे यांच्याशी संबंधित ट्विट आणि छायाचित्रे समाजमाध्यमावरून कोणी प्रसिद्ध केली याबाबत याचिकाकर्तेच ठाम नाहीत. याउलट कागदपत्रांच्या आधारे ट्विट केल्याचा दावा मलिक यांच्यावतीने वकील अ‍ॅड्. अतुल दामले यांनी के ला. त्यावर समीर वानखेडे हे सरकारी नोकर असून त्यांच्याबाबतचे मुद्दे कोणाही नागरिकाकडून उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे मलिक यांनी केलेले वक्तव्ये खोटी असल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने ज्ञानदेव वानखेडे यांना दिले.
