मुंबईवरील ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यातील फासावर चढविण्यात आलेला आरोपी अजमल आमिर कसाब याच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या ‘इंडो-तिबेटियन सीमा दला’च्या सैन्यावरील २१ कोटींचा खर्च केंद्र सरकारने माफ केला आहे. ही रक्कम केंद्राला देण्याऐवजी आर्थर रोड कारागृहामध्ये सुधारणा करण्यासाठी खर्च करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने शनिवारी राज्य सरकारला दिले.
मुंबईवरील हल्ला हा देशावरील हल्ला होता. त्यामुळे केंद्राने व्यापक दृष्टिकोनातून या हल्ल्याकडे बघावे आणि कसाबच्या सुरक्षेवर खर्च झालेले २१ कोटी माफ करावेत अशी विनंती राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी केली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत २१ कोटी रुपये केंद्राने माफ केले. मात्र ही रक्कम आर्थर रोड कारागृहात सुविधा निर्माण करण्याची सूचना करीत केंद्राने आपली सुटका करून घेतली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यासमवेत आर्थर रोड मध्यवर्ती कारागृहाची पाहणी करून सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यानंतर कसाबच्या सुरक्षेसाठी झालेला २१ कोटी रुपयांचा खर्च माफ करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असून ही रक्कम राज्य सरकारने आर्थर रोड कारागृहामध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करावी, अशी सूचना करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील अजमल कसाब या एकमेव जिवंत आरोपीच्या माध्यमातून या कटाच्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचता आले होते. त्याला पकडल्यापासून नोव्हेंबरमध्ये फाशी देईपर्यंत म्हणजेच गेली चार वर्षे तो आर्थर रोड कारागृहात होता. त्यावेळी कसाबच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे इंडो-तिबेट बॉर्डर फोर्स(आयटीबीएफ)ची मागणी केली होती. त्यानुसार ‘आयटीबीएफ’चे पथक आर्थर रोड कारागृहात तैनात करण्यात आले होते. त्यापोटी केंद्राने राज्याकडे २१ कोटींची मागणी केली होती.