उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाचा केंद्र सरकारला सवाल ध्वनी प्रदूषण नियमांमध्ये शांतता क्षेत्राबाबत ही ते पूर्णपणे रद्द करण्याच्या हेतूने करण्यात आलेली नव्हती, तर ते ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला देण्यासाठी ही दुरूस्ती करण्यात आली होती, असे स्पष्टीकरण शांतता क्षेत्राबाबत नव्याने करण्यात आलेल्या दुरूस्तीचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाला दिले. त्यावर ही दुरूस्ती जनहिताची कशी, असा सवाल पूर्णपीठाने केंद्र सरकारला करत त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने ध्वनी प्रदूषण नियमांमध्ये शांतता क्षेत्राबाबत दुरूस्ती करून ते ठरवण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारना दिला आहे. १० ऑगस्ट रोजीच्या या दुरूस्तीला महेश बेडेकर आणि अजय मराठे यांनी आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती अनूप मोहता आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या पूर्णपीठासमोर सध्या या याचिकांवरील सुनावणी सुरू आहे. त्या वेळेस ही दुरूस्ती म्हणजे उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी शांतता क्षेत्र तसेच ध्वनी प्रदूषणाबाबत दिलेल्या निकालाला बगल देण्यासाठी करण्यात आली आहे, या आरोपाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडन केले. ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन म्हणजे व्यक्तीच्या जगण्याच्या अधिकारावरच घाला असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला वा निरीक्षणाला आपला कदापी विरोध नाही. किंबहुना उच्च न्यायालयाच्या निकालाला बगल देणे वा त्याची धार बोथट करण्याचा आपला कुठलाही हेतू नव्हता. परंतु दुरूस्ती करताना नकळकपणे आपल्याकडून तेच करण्यात आल्याचे भासते, असेही सिंह यांनी सांगितले. प्रत्येक राज्याचे शांतता क्षेत्र जाहीर करण्याचे निकष असतात. त्यामुळेच ही दुरूस्ती करून राज्य सरकारला ते अधिकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शांतता क्षेत्राबाबतचे नियम शिथील करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने जुलै महिन्यात केलेल्या विनंतीच्या पाश्र्वभूमीवर ही दुरूस्ती करण्यात आल्याचेही केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. दहीहंडी आणि गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ही विनंती केल्याचा या चिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. तसेच ध्वनी प्रदूषण नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असला तरी ते जनहिताचे असेल तरच त्यांना ही दुरूस्ती करता येईल, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्याबाबत युक्तिवाद करताना ही दुरूस्ती जनहितासाठीच असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. परंतु हा युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. या दुरूस्तीनुसार राज्य सरकारने शांतता क्षेत्र अधिसूचित करेपर्यंत एकही शांतता क्षेत्र अस्तित्त्वात नाही. याचाच अर्थ आजघडीला शाळा, रूग्णालये अगदी उच्च न्यायालयाभोवतालचा १०० मीटरचा परिसर शांतता क्षेत्र नाही. त्यामुळे ही दुरूस्ती जनहिताच्या दृष्टीने करण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकार कसा काय करू शकते, असा सवाल पूर्णपीठाने उपस्थित केला.
