|| उमाकांत देशपांडे मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाची कार्यकक्षा बदलून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण न करण्याच्या आणि गोखले इन्स्टिटय़ूटचा जुना शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील वापरण्यास राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे आव्हान देण्यात आले आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगापुढे पुढील आठवडय़ात सुनावणी अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगापुढे अर्ज सादर केला असून आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मागणी केली आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारने जून २०२१ मध्ये आयोगाची विस्तृत कार्यकक्षा निश्चित केली होती. राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालेले प्रतिनिधित्व व अन्य बाबी अभ्यासल्या जाणार होत्या. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यास व अहवाल तयार करण्यास दोन-तीन वर्षे लागतील आणि सुमारे ४३५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. आयोगाने खर्चाचा प्रस्ताव पाठविल्यावर राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूदही केली. मात्र २७ डिसेंबर २०२१ रोजी कार्यकक्षा बदलून घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करण्यात आले. आयोगाचा अहवाल दोन-तीन महिन्यांत मिळावा, यासाठी हे बदल करण्यात आले. मात्र कार्यकक्षा बदलल्याने विस्तृत सर्वेक्षण होणार नाही व ओबीसींचा योग्य शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील उपलब्ध होणार नाही, असा आक्षेप याचिकाकर्ते गवळी यांनी घेतला आहे. मराठा आरक्षणासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात गोखले इन्स्टिटय़ूटने काही नमुने अभ्यासले, त्यात ओबीसींबाबतही तपशील असून त्याआधारे तात्पुरते आरक्षण देता येईल, अशी विनंती करणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे हा तपशील अभ्यासून हे शक्य आहे का, याबाबत दोन आठवडय़ात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारने सादर केलेला तपशील २०१७ मधील जुना असून तो सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याबाबतचा होता आणि २०११ मधील जनगणनेवर आधारित होता. राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी न्यायालयाने बंधनकारक केलेल्या तिहेरी चाचणीच्या दृष्टीने त्या तपशिलाचा उपयोग नसल्याचा मुद्दा याचिकाकर्ते गवळी यांनी उपस्थित केला आहे. नव्याने आताच्या परिस्थितीचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे व ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण तपासणे अपेक्षित आहे. यासह काही मुद्दे आयोगाने बाजू मांडण्याची संधी दिल्यावर सुनावणीत उपस्थित करणार असल्याचे गवळी यांनी लोकसत्ता ला सांगितले. राज्य सरकारच्या कार्यकक्षा बदलण्याच्या निर्णयास आयोगाच्या बैठकीत अनेक सदस्यांनी विरोध केला आहे व घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारला कळविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
