पात्रता निकष न पाळणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिकाच अनेक प्रकरणांमध्ये मांडली नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामुळे अनेक सुमार महाविद्यालयांनाही प्रवेश प्रक्रिया राबविणे शक्य झाले. संचालनालयाच्या या ढिसाळ कारभाराचा फटका अशा महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या शेकडो विद्यार्थ्यांना वर्षांनुवर्षे बसतो आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्यात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मोठय़ा प्रमाणात मान्यता देण्यात आली. यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये ‘अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदे’च्या मान्यतेसाठी आवश्यक असलेली तरतूद झालेली नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी किमन अडीच एकर जागा, आवश्यक ते अध्यापक व कर्मचारी वर्ग, प्रयोगशाळेसह अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते. याबाबत सामाजिक संस्था तसेच विद्यार्थी संघटनांनी तक्रारी केल्यानंतर ‘एआयसीटीई’ तसेच राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून समिती नेमून चौकशी करण्यात येते. चौकशी अहवालानुसार संबंधित महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेशही काढण्यात येतात. यानंतर महाविद्यालयाने न्यायालयात ‘डीटीई’च्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर राज्य शासन व ‘डीटीई’ने चौकशी समितीचा अहवाल प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करणे अपेक्षित असते. तथापि राजकीय लागेबांधे, दबाव अथवा ढिसाळ कारभारामुळे गेल्या दीड वर्षांत एकूण ७८ न्यायालयीन प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्रच सादर केले नसल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत किती न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर केले, अशी माहिती सिटिझन फोरमचे प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी विचारली असता केवळ गेल्या दीड वर्षांतील प्रकरणांचीच माहिती संचालनालयाने उपलब्ध करून दिली आहे.राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये निकषांनुसार अध्यापक वर्ग नाही. गंभीर बाब म्हणजे शासनाच्या सातही अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे ही महाविद्यालयेही कारवाईच्या कक्षेत असल्याचे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पात्रता निकषांची पूर्तता केली नसल्यास संबंधित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची त्या वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रिया रद्द केली जाते. अशी महाविद्यालये डीटीईच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देतात त्यावेळी डीटीई तसेच शासनाकडून न्यायालयात चौकशी अहवालाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर न करण्यात आल्यामुळे बहुतेक प्रकरणांमध्ये डीटीईच्या कारवाईला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळते, असे वैभव नरवडे यांचे म्हणणे आहे. डीटीई तसेच एआयसीटीईचे चौकशी अहवाल ‘शिक्षण शुल्क समिती’पुढेही सादर करण्यात येत नसल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे शिक्षण शुल्क समिती संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याऐवजी फी वाढ करून देते.
