आरोप झालेल्या मंत्र्यांच्या संख्येत वाढ ; नाराजीने सरकारच्या कामगिरीवर परिणाम? मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपावरून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या धक्कातंत्रामुळे ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये नाराजी असून त्याचा फटका सरकारच्या कामगिरीला बसण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेलाही आधी फटकारून नंतर किरकोळ कॅबिनेट खाती व राज्यमंत्रिपदे देऊन खूश करण्याचाही प्रयत्न फडणवीस यांनी केला. मात्र भ्रष्टाचारराला विरोध करून सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्या संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांबरोबरच गंभीर आरोप झालेल्यांचाही समावेश केल्याने वादग्रस्त मंत्र्यांची संख्या वाढतच आहे. विस्तार करताना मुख्यमंत्र्यांनी काही ज्येष्ठ मंत्र्यांचे पंख छाटून त्यांना धक्का दिला आहे. एकनाथ खडसे यांच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना, महसूल खाते चंद्रकांत पाटील यांना, तर विधान परिषद सभागृह नेतेपद विनोद तावडे यांना देण्याचे काही दिवसांपूर्वी ठरले होते. त्यातून तिघांचाही योग्य सन्मान राखला गेला असता. पण मुनगंटीवार हे सध्या जोरदारपणे मैदानात उतरले असून १ जुलै रोजी दोन कोटी वृक्षलागवड मोहिमेच्या निमित्ताने त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेऊन आमंत्रण दिले. शिवसेना भाजपमधील संबंध ताणले गेले असताना मध्यस्थी करून पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कार्यक्रमास बोलाविले व त्यातून वातावरण निवळविण्याचा प्रयत्न केला. पण मुनगंटीवार हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे निकटवर्तीय असल्याने डोईजड होऊ नयेत, म्हणून त्यांना मंत्रिमंडळात दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले गेले नाही. तावडे यांच्यावर पक्षश्रेष्ठी व मुख्यमंत्री नाराज असल्याने त्यांना विधान परिषद सभागृह नेतेपद न देता वैद्यकीय शिक्षण खातेही काढले. त्याबदल्यात अल्पसंख्याक खाते मात्र त्यांना देऊन नाराजी काही प्रमाणात कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र शिक्षणविषयक खाती अन्य मंत्र्यांकडे सोपवून तावडे यांना महत्त्वाचे खाते सोपविण्याचा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला नाही. मुख्यमंत्री ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही फारसे विश्वासात घेत नसल्याने समन्वयाचाही अभाव आहे. शिवसेनेची मर्जी राखण्याचे प्रयत्न केंद्रातील विस्ताराच्या वेळी शिवसेनेला अपमानित केल्याने चिडलेल्या शिवसेनेला राज्यातही कराराहून अधिक काही देणार नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली होती व फटकारले होते. विस्तारात सहभागी होणार नाही, या दमदाटीलाही जुमानले नाही. अखेर शिवसेनेने नांगी टाकल्यावर गृहराज्यमंत्रिपदाबरोबरच खनिकर्म, खारजमीन अशा दुय्यम खात्यांची कॅबिनेट मंत्रिपदे आणि पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय खात्याचे राज्यमंत्रिपद मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शिवसेनेने अध्यक्ष अमित शहा यांची निंदानालस्ती केली तरी शिवसेनेची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी यातून केला आहे. वादग्रस्त मंत्र्यांचे काय! भ्रष्टाचार-गैरव्यवहारात अडकलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० मंत्र्यांची यादी जाहीर करून त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्यासाठी भाजप व शिवसेनेने विरोधी पक्षात असताना रान उठविले होते. साधनशुचितेच्या गप्पा मारणाऱ्या व भ्रष्टाचारमुक्तीची ग्वाही देणाऱ्या भाजपने त्याच पावलावर पाऊल टाकून वाटचाल सुरू केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्ज बुडविणाऱ्या संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल आहे. तरीही भाजपने त्यांचा समावेश मंत्रिमंडळात केला आहे. पांडुरंग फुंडकर, जयकुमार रावळ यांच्यावरही गंभीर आरोप आहेत. गुलाबराव पाटील यांना तर अटकही झाली होती. याआधी एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, गिरीश महाजन, रवींद्र वायकर या मंत्र्यांवर आरोप झाले.
