गतिमंद मुलांच्या विकासाची जबाबदारी असणाऱ्या ‘चिल्ड्रन्स एड सोसायटी’च्या देवनारमधील सहा एकर भूखंडावर खासगी विकासकाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला परस्पर संमती दिल्याची बाब समोर आली आहे. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीचा भूखंड हा शासकीय असल्याचे ठरवून झोपु प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी थेट इरादा पत्रच देऊन टाकले. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी सुरू असून हे प्रकरण एका रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयापुढेही आणण्यात आले आहे. देवनारजवळील बोरला गावातील सुमारे सहा एकर भूखंड ‘मोहम्मद युसूफ ट्रस्ट’ने चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला बहाल केला. या संस्थेला शासनाकडून अनुदान दिले जात असून संस्थेचे कामकाज व्यवस्थापन मंडळामार्फत चालते. या मंडळावर महिला आणि बालकल्याणमंत्री या उपाध्यक्ष, तर प्रधान सचिव सदस्य असतात. मात्र संस्थेच्या नकळत मे. अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन कंपनीमार्फत झोपडपट्टी योजना सादर करण्यात आली आणि हा शासनाचा भूखंड असल्याचे मानून झोपु प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये इरादापत्र जारी केले. झोपु योजना शासकीय भूखंडावर असल्यास त्यावर झोपु योजना मंजूर करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले. मात्र सोसायटीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्यानंतरच योजनेस प्राधिकरणाला परवानगी देता आली असती; परंतु असे कुठलेही प्रमाणपत्र सोसायटीने दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे यात नक्कीच घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकादारांचे वकील अ‍ॅड. प्रदीप हवनूर यांनी केला आहे. या घोळाबाबत प्राधिकरणाचे लक्ष वेधल्यानंतरही सदर भूखंड शासनाच्या मालकीचा असल्यामुळे प्राधिकरणाला इरादापत्र देता येते, असे समर्थन करण्यात आले. परंतु तत्कालीन महिला व बालकल्याणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी सोसायटीच्या भूखंडावर झोपु योजना राबविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये, असा शेरा मारल्यानंतर या भूखंडावरील ‘अ‍ॅटलांटिक’ला बांधकाम थांबविण्याची नोटीस बजावली. सोसायटीचे बडतर्फ केलेले मुख्य अधिकारी नवनाथ शिंदे यांनीही यात रस घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा प्रताप झोपुसाठी परस्पर संमती घेतली हा आरोप खोटा आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी चौकशी केली असून त्यात काहीही आढळले नाही. १९४० पासून बोरला गावात झोपडीवासीय राहतात. त्यांच्या वतीने २००७ पासून आपण झोपु योजना राबवीत आहोत. या संपूर्ण भूखंडापैकी काही भूखंडावर झोपु योजना राबवून मोकळा भूखंड चिल्ड्रन्स एड सोसायटीला देणार आहोत. आम्ही तर सुसज्ज अशी इमारत बांधून द्यायलाही तयार आहोत. - एस. एम. पिंपळे, कायदा विभागप्रमुख, अ‍ॅटलांटिक कन्स्ट्रक्शन
