चर्चगेट स्थानकातील सौरऊर्जा प्रकल्प तूर्त स्थगित

पश्चिम रेल्वेच्या वीजबिलापोटी खर्च होणाऱ्या ११०० कोटी रुपयांची बचत करण्याच्या उद्देशाने चर्चगेट स्थानकातील सौरऊर्जा प्रकल्पाला तूर्त स्थगिती दिली आहे.  सौरऊर्जा तयार करण्यासाठीचे पटल बसवणे प्रचंड खर्चिक असून सध्या त्यातून मिळणाऱ्या ऊर्जेची किंमत खूपच जास्त आहे. तसेच याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडूनही अद्याप निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत, असे पश्चिम रेल्वेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे रेल्वेच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांप्रमाणेच हा प्रकल्पही प्रलंबितच राहणार आहे.

चर्चगेट स्थानकावर आता सौरऊर्जेचा प्रकाश पडणार, अशी माहिती २०१४च्या जानेवारी महिन्यात पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाकडून देण्यात आली होती. चर्चगेट स्थानकाची विजेची गरज दरवर्षी २५ लाख युनिट एवढी प्रचंड आहे. म्हणजेच सहा रुपये प्रतियुनिट या दराप्रमाणे २०१४पर्यंत चर्चगेट स्थानकाचे वार्षिक वीजबिल दीड कोटींच्या आसपास होते. एवढीच गुंतवणूक करून चर्चगेट स्थानकाच्या छतावर सौरऊर्जा पटल उभारण्यात येणार असल्याचे या जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते. या सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे पश्चिम रेल्वेची नऊ कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित होती. चर्चगेटचा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर सर्वच स्थानकांवर सौरऊर्जेद्वारे वीजनिर्मिती करून पश्चिम रेल्वेला विजेबाबत स्वयंपूर्ण करण्याचा निर्धारही या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला रेल्वे बोर्डाची मान्यता मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र, २०१५ संपत आले, तरीही चर्चगेट स्थानकावर एकही सौरऊर्जा पटल बसलेले नाही किंवा वीजबिलातील एक रुपयाची वीजही सौरऊर्जेच्या माध्यमातून तयार झालेली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे पुढे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत पश्चिम रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाशी संपर्क साधला असता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे अव्यवहार्य असल्याचे सांगण्यात आले.

मग मान्यता कशी?

सौरऊर्जा तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च पाहता ही ऊर्जा सध्या खूपच महाग आहे. काही वर्षांनी या स्रोताचा वापर होऊ शकतो, असे या विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तर, सौरऊर्जेबाबत कोणतेही निर्देश अद्याप रेल्वे मंत्रालयाने दिले नसल्याचे पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक शैलेंद्रकुमार यांनी स्पष्ट केले. प्लॅटफॉर्मच्या छपरावर सौरपटल बसवणे शक्य नाही, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र दीड वर्षांपूर्वी रेल्वे बोर्डाने मान्यता दिलेल्या प्रकल्पाबाबत आता ही भूमिका रेल्वे घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.