खरेदी केलेला माल वा सेवा या ‘व्यावसायिक हेतू’ने वा त्यासाठी घेण्यात आल्या असतील तर त्यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातून वगळण्यात आलेले आहे. असे असले तरी कायद्यामध्ये त्याची नेमकी व्याख्या स्पष्ट नाही. परिणामी त्याचा अन्वयार्थ लावण्यावरूनही गोंधळाची स्थिती आहे. परंतु राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने काही महिन्यांपूर्वी एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत याबाबतची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट केली आहे. ‘क्लासिक’ नावाची व्यावसायिक कंपनी ही भागीदारीतून स्थापन करण्यात आली होती. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय गोव्यात असले तरी कंपनीने मुंबईतील ‘रॉयल पाम्स्’मध्ये एक घर खरेदी केले. १ हजार २४४ चौरस फुटांचे हे घर ६१ लाख रुपयांना कंपनीला विकण्यात येणार होते. तसेच त्यानंतर दोन वर्षांनी त्याचा ताबा मिळणार होता. घर खरेदीसंदर्भात विकासकासोबत झालेल्या करारानुसार कंपनीने ४० लाख ९ हजार ४१४ रुपये हे हप्त्याहप्त्याने भरले होते. तर वाहनतळाच्या ताब्यासाठी १ लाख ५१ हजार रुपये कंपनीने स्वतंत्रपणे विकासकाला दिले होते. एवढा सगळा चोख व्यवहार करूनही घराचा ताबा देणे तर दूरच; घराच्या खरेदीबाबतच्या कराराचीही विकासक अंमलबजावणी करू शकला नाही. विकासकाने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले नसल्याने घराचा ताबाही कंपनीला मिळू शकला नाही. विकासकाच्या या मनमानी कारभाराने कंपनी चांगलीच संत्रस्त झाली. त्यामुळे कंपनीने राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेत विकासकाविरोधात तक्रार नोंदवली. तसेच विकासकाला कराराची अंमलबजावणी करण्याचे, घराचा ताबा देण्याचे, ठरल्याप्रमाणे घराचा ताबा न दिल्याने झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आयोगाकडे केली. शिवाय घरभाडय़ाच्या होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रति महिना २० हजार रुपये देण्याचे आदेशही विकासकाला द्यावेत, अशी मागणीही कंपनीने आयोगाकडे केली होती. कंपनीने केलेल्या तक्रारीची आयोगाने दखल घेतली व विकासकाला नोटीस बजावत त्याला या सगळ्या प्रकाराबाबत त्याचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. विकासकानेही कंपनीच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष न करता आयोगाने बजावलेल्या नोटीसला उत्तर दिले. त्यात कंपनीतर्फे करण्यात आलेली तक्रार दाखल करून घेण्याजोगी नाही, असा दावा विकासकाने करीत कंपनीची तक्रार फेटाळून लावण्याची मागणी आयोगाकडे केली. एवढय़ावरच विकासक थांबला नाही, तर घर खरेदीमागे कंपनीचा व्यावसायिक हेतू होता. कंपनीने गुंतवणूक म्हणूनच घरखरेदी केली होती. म्हणूनच कंपनीसोबत झालेला करार हा व्यावसायिक स्वरूपाचा होता, असा आरोप विकासकातर्फे करण्यात आला. त्यामुळे व्यावसायिक हेतूने घर खरेदी करणारी कंपनी ही ‘ग्राहका’च्या व्याख्येत मोडत नाही आणि म्हणून तिला दाद मागण्याचा अधिकारी नाही, असा दावा विकासकाने आयोगाकडे केला. आयोगाने कंपनी आणि विकासक दोघांच्या बाजू ऐकल्यानंतर विकासकाच्या बाजूने निकाल दिला. विकासकामुळे भाडय़ाचे नुकसान झाल्याच्या कंपनीच्या दाव्यातून नफा कमावण्याच्या हेतूनेच घरखरेदी करण्यात आली होती वा त्यामध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती हे सिद्ध होत असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले. तसेच त्याआधारे ही घरखरेदी भागीदारासाठी करण्यात आली होती हा कंपनीचा दावा अमान्य करत कंपनीची तक्रार फेटाळून लावली. आयोगाचा हा निकाल न पटल्याने कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाकडे धाव घेतली. तेथे गुंतवणुकीच्या हेतूनेच घरखरेदी केली होती हा राज्य आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न कंपनीतर्फे करण्यात आला. ज्या घरावरून आणि मुख्यत्वे कायद्यातील ‘ग्राहका’च्या व्याख्येतील गोंधळावरून हे प्रकरण इथपर्यंत येऊन पोहोचले त्याबाबत १८ एप्रिल रोजी राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने निकाल दिला व कायद्यातील गोंधळ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. गुंतवणुकीच्या हेतूने हे घर खरेदी करण्यात आल्याचा वा घर खरेदी व विक्रीचा कंपनीचा व्यवसाय असल्याचे सिद्ध करणारा एकही पुरावा नाही, असे आयोगाने निकालात म्हटले. निव्वळ भाडे मिळवण्यासाठी कंपनीने ही घरखरेदी केली, यावरून कंपनी बांधकाम व्यवसायात सक्रिय आहे वा गुंतलेली आहे हे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असे निरीक्षणही आयोगाने नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने दिलेला निकाल राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगाने रद्द केला. तसेच हे प्रकरण फेरसुनावणीसाठी पुन्हा एकदा राज्य ग्राहक वाद आयोगाकडे वर्ग केले. शिवाय हा दावा नव्याने ऐकावा आणि गुणवत्तेच्या आधारे तो निकाली काढावा, असे आदेशही आयोगाने दिले. त्याच वेळी दावा निकाली निघेपर्यंत संबंधित घराबाबत नव्याने व्यवहार करू देण्यास आयोगाने बांधकाम व्यावसायिकाला मज्जाव केला. प्राजक्ता कदम prajakta.kadam@expressindia.com
