दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचे पत्र निवडणूक आयोगाने काढल्यानंतरही प्रत्यक्षात परीक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील बहुसंख्य शिक्षक सध्या निवम्णुकांचे काम करत आहेत. या कामाला नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाईही होत आहे. दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणाऱ्या शिक्षकांनाही निवडणुकीची कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे निकाल खोळंबतील अशी तक्रार शिक्षक संघटनांनी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकाल ५ जूनपूर्वी जाहीर करणे बंधनकारक असल्यामुळे या शिक्षकांना निवडणुकीचे काम देऊ नये अशी विनंती करणारे पत्र राज्यमंडळानेही आयोगाला पाठवले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणाऱ्या शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामांतून वगळण्याच्या सूचना आयोगाने गेल्या आठवडय़ात दिल्या. मात्र या सूचना फक्त कागदोपत्रीच असल्याचे दिसत आहे. प्रत्यक्षात दहावी आणि बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणारे शिक्षक, नियामक यांना निवडणुकीच्या कामासाठी हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबईतील शिक्षकांनी याबाबत तक्रार केली आहे. ‘निवडणुकीचे काम दिसताना चार दिवसांचेच दिसते. मात्र ते अनेकदा दुसऱ्या गावांत असते. त्यामुळे जाण्या-येण्यात दोन दिवस तरी जातात. त्याचप्रमाणे त्याचे आधी प्रशिक्षण असते. त्यामध्येही वेळ जातो. एकिकडे राज्यमंडळाची उत्तरपत्रिका तपासण्याची जबाबदारी आहे. उत्तरपत्रिकांची तपासणी, नियमन लांबले तर निकाल खोळंबतात. मात्र निवडणुकीच्या कामाचे पत्र आल्यावर तेथे हजर न झाल्यास गुन्हे दाखल करण्यात येतात. किमान दहावी आणि बारावीच्या निकालाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना यातून वगळणे आवश्यक आहे,’ असे शिक्षकांनी सांगितले.
