मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणावरील चर्चेला उत्तर देताना मराठा समाजाने काढलेल्या मूक मोर्चोचे कौतूक केले. सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात, देशात इतकंच काय विदेशातही मूक मोर्चे काढण्यात आले. या मोर्चो लाखोंच्या संख्येने लोक सहभागी होत पण त्यांच्यात एक प्रकारची शिस्त होती. हे मोर्चे मूक असले तरी त्याचा आवाज मोठा होता. या मोर्चांमुळे सरकार हलले, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. फडणवीस यांनी या वेळी बापट समितीतील रावसाहेब कसबे यांच्या माध्यमातून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारवर निशाणा साधला. बापट समितीतील बहुतांश सदस्य हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने होते. परंतु समितीची मुदत संपण्याआधी दोन महिने आधी कसबे यांना या समितीवर घेण्यात आले. त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मतदान केले. मुळात कसबे यांना दोन महिन्याआधी समितीवर घेण्यातच कसं आलं, असा सवाल त्यांनी या वेळी विचारला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध असून ओबीसींना धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात येईल असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. अॅट्रॉसिटी कायद्यात फेरबदल करताच येणार नाही, मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावरून होत असलेल्या राजकारणावर नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाला आरक्षण देणे हा राजकीय विषय नव्हता. परंतु काही लोक याला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एकमेकांना दोष देऊन हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे सांगत त्यांनी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारला सुनावले. ते म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा विषय हा आत्ताचा नाही. फार पूर्वीपासून याची मागणी केली जाते. प्रत्येकवेळी तुमचे सरकार सत्तेवर होते. तेव्हाच हे आरक्षण देता आले असते. तुम्ही अध्यादेश काढला. परंतु अध्यादेशाऐवजी कायदा केला असता. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले असते तर भाजपनेही त्याला पाठिंबा दिला असता. अध्यादेशापेक्षा न्यायालयात कायदा टिकला असता, असे म्हणत त्यांनी तत्कालीन आघाडी सरकारवरच मराठा आरक्षणाच्या विलंबाबाबत पलटवार केला. राणे समितीबाबतही त्यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, राणे समितीने चांगले काम केले. पण त्याच्यातही काही त्रूटी होत्या. त्या आमच्या सरकारने दूर केल्या. आरक्षण ही संविधानिक बाब आहे. त्याची पूर्तता केल्याशिवाय केवळ राजकीय हेतूने आरक्षण दिल्यास लोक आपल्याला डोक्यावर घेतली. पण हे आरक्षण टिकणार नाही. त्यामुळे संविधानिक बाबी पूर्ण करण्याला आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले. सरकारला हे केवळ प्रसिद्धीसाठीच करायचे नव्हते. योग्य ती कायदेशीर कारवाई करूनच सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे. त्यांना मिळालेच पाहिजे हा सरकारचा हेतू आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला शैक्षणिक आरक्षण मिळायाला पाहिजे हा ही सरकारचा उद्देश आहे. परंतु काहीजण लोकांमध्ये याबाबतही गैरसमज पसरवत असल्याची खंत व्यक्त केली.
