नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात मंजूर झालेला अविश्वासाचा ठराव निलंबित ठेवणे किंवा फेटाळण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. मुंढे यांचे भवितव्य आता मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे. राष्ट्रवादी, शिवसेना व काँग्रेसला शह देण्यासाठी मुख्यमंत्री हा ठराव निलंबित करून मुंढे यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची चिन्हे आहेत. लोकप्रतिनिधींनी बहुमताने अविश्वासाचा ठराव मंजूर केल्यास त्या अधिकाऱ्याची बदली करावी, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. या निकालाचा आधार घेत नवी मुंबईतील नगरसेवक न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारनेही कायदेशीर त्रुटी राहणार नाहीत याची खबरदारी घेतली आहे. पुढे काय ? मुंबई प्रांतिक अधिनियमाच्या कलम ४५१ अन्वये महानगरपालिकेने केलेला ठराव निलंबित ठेवण्याचा किंवा पूर्णपणे फेटाळण्याचा नगरविकास विभागाला अधिकार आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला ठराव आयुक्त राज्य शासनाकडे पाठवतील. राज्य शासन हा ठराव निलंबित करून महापालिकेला नोटीस बजावेल. १५ दिवसांच्या मुदतीत महासभेचे मत घेतले जाईल. महासभेने पुन्हा ठराव केल्यास आयुक्त तो राज्य शासनाकडे पाठवतील. हा ठराव किती काळ निलंबित ठेवावा याला काहीही कालमर्यादा नाही. ठराव फेटाळल्यास कायदेशीर बाबी पुढे येऊ शकतील. ठरावाबाबत शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या आदेशाचे पालन करण्याचे महापालिका किंवा नगरसेवकांवर बंधन राहील.
