स्वपक्षीय अडचणीत येण्याच्या धास्तीने गेला महिनाभर चालढकल केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अखेर विदर्भातील सिंचन विकास प्रकल्पात झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला येथील सर्वच प्रकल्पांतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यास सांगितल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. या गैरव्यवहारांशी संबंधित काही ठेकेदार आता भाजपच्या गोटात सामील झाल्याने स्वपक्षातूनच दबाव वाढला होता. त्यामुळे गेला महिनाभर ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पडून होती.कोकण पाटबंधारे, कृष्णा खोरे याप्रमाणे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राबिवण्यात आलेल्या सिंचन प्रकल्पांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची विनंती करणारी एक जनहित याचिका जनमंच संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर भ्रष्टाचाराच्या सर्वच प्रकरणांची चौकशी करण्याची ग्वाही राज्य सरकारने न्यायालयात दिली होती. त्यानुसार कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कारभाराच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र अशाच प्रकारचा घोटाळा विदर्भातील सिंचन प्रकल्पात झाल्याचा आरोप असताना तसेच काही प्रकल्पांच्या चौकशीची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने परवानगी मागितलेली असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्याबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबले होते.*विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत अवघ्या काही महिन्यात ६६७२ कोटींवरून तब्बल २६ हजार ७२२ कोटींवर पोहचली. त्यातील काही प्रकल्पांच्या मूळ किमतीत ३०० हून अधिक पटीने वाढ झाली. *निविदेमध्ये तरतूद नसतानाही ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली. प्रकल्पांचे चुकीचे अंदाजपत्रक बनविण्यात आले. *नियमबाह्य़पणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. काही बडय़ा ठेकेदारांनी उपकंपन्या स्थापन करून नियमबाह्य़पणे कंत्राटे पदरात पाडून घेतली.
