डोंबिवलीतील ‘पॅकेज’वर निवडणूक आयोगाचा बडगा निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांना प्रलोभने दाखविता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करीत मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण-डोंबिवलीसाठी जाहीर केलेल्या साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या ‘निवडणूक पॅकेज’बाबत अहवाल मागविला जाईल, असे ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला असून, निवडणूक आयोगाकडे सोमवारी तक्रार दाखल केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपने शनिवारी आयोजित केलेल्या विकास परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या कामांचा विकास आराखडा जाहीर केला. ही शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ करून त्यांचा कायापालट केला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली. राज्याच्या तिजोरीतून निधी देऊन असा ‘पॅकेज’ जाहीर करणे, हे भाजपला निवडणुकीत लाभ मिळविण्यासाठी आहे. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा हा भंग असल्याचे विरोधी पक्षनेते विखे-पाटील यांनी सांगितले. काँग्रेसचे स्थानिक नेते व पदाधिकारी कल्याण येथे महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करतील आणि आपण मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे तक्रारीचे निवेदन सादर करू, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली. नक्की वाचा: लोकसहभागातून स्वच्छतेचा जागर! मुख्यमंत्र्यांची घोषणा दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून आचारसंहितेचा भंग झाल्याची ओरड सुरू झाल्याने त्यात नवीन काहीच नाही. स्मार्ट सिटीच्या आराखडय़ातच या बाबी आहेत, असा बचावात्मक पवित्रा भाजपने घेतला आहे; पण स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र व राज्य सरकार दरवर्षी केवळ २०० कोटी रुपये देणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा या सुमारे साडेसहा हजार कोटी रुपयांच्या आहेत. त्यासाठीचा निधी कोण देणार आहे, याबाबत भाजपने काहीही सांगितलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आचारसंहितेचा कोणताही भंग केलेला नाही. त्यांनी विकासकामांचे दिलेले आकडे हे ‘स्मार्ट सिटी’च्या आराखडय़ातील असून, तो केंद्राने मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीच नवीन घोषणा केलेली नाही. ज्यांना कल्याण-डोंबिवलीचा आणि महाराष्ट्राचा विकास करता आला नाही, त्यांना आता विकास होत असलेलाही पाहावत नाही. ते विकासाच्या विरोधातच आहेत. त्यांना दुकानदाऱ्या बंद होण्याची भीती वाटते. निवडणूक आयोगाने विचारणा केली तर मुख्यमंत्री त्यांना उत्तर देतील. - रवींद्र चव्हाण, भाजप आमदार
