राज्यातील पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. सभासद नसलेल्यांकडून ठेवी स्वीकारणे, मालाचा व्यापार करणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रशासकीय व आस्थापना खर्च करणे, संचालकांच्या कुटुंबीयांना कर्ज देणे, अशा मनमानी प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. त्यानुसार यापुढे गैरव्यवहार करणाऱ्यास तीन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. राज्यात सध्या १५ हजार १८२ बिगरशेती नागरी पतसंस्था आहेत. या पतसंस्थांनी सामान्य नागरिकांकडून मोठय़ा प्रमाणावर ठेवी जमा केल्या आहेत. त्यातून कर्जवाटप करण्यात आले आहे. कर्जवाटप करताना त्यासाठी लागू असलेल्या उपविधिमधील तरतुदींचे पालन करण्यात आलेले नाही. पुरेशा तारणाशिवाय विहित मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेचे कर्ज वितरण करण्यात आले असल्याचे अनेक प्रकार निदर्शनास आले आहेत. काही प्रकरणांत कर्जफेडीची क्षमताही विचारात न घेता मोठय़ा प्रमाणावर कर्जे देण्यात आली आहेत. परिणामी कर्जवसुली होत नसल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (एनपीए) मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. इतकेच नव्हे तर, काही पतसंस्थांनी ठेवीतून जमा झालेला निधी कर्ज वितरणाशिवाय अन्य प्रकारच्या व्यवहारात गुंतवला आहे. त्याचा संस्थेच्या कामकाजावर अनिष्ट परिमाण झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे सामान्य ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आता महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यापुढे पतसंस्थांचे सभासद नसलेल्या सभासदाकडून ठेवी स्वीकारण्यास मनाई केली जाणार आहे. प्रशासकीय व आस्थापनावरील अमर्याद खर्च, संचालकांच्या कुटुंबीयांना कर्ज व अग्रिम रक्कम देणे याला प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यास तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची व २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. सहकार कायद्यात तशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.
