वीजप्रकल्पांना देशांतर्गत कोळशाचा पुरवठा करण्यात ‘कोल इंडिया’ कमी पडत असल्याची कबुली देत वीजनिर्मिती वाढवण्यासाठी कोळशाची आयात वाढवण्याची सूचना केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने महाराष्ट्राला केली आहे.
‘महानिर्मिती’ची औष्णिक वीजनिर्मिती क्षमता ७४८० मेगावॉट आहे. त्यासाठी वर्षांला सरासरी चार कोटी मेट्रिक टन कोळसा लागतो. पैकी सुमारे तीन कोटी ७० लाख टन कोळसा पुरवण्याची जबाबदारी ‘कोल इंडिया लि.’ची आहे. मात्र त्यांच्याकडून सरासरी ६७ टक्केच कोळसा पुरवला जात आहे. परिणामी इंधनाच्या कमतरतेमुळे राज्याच्या वीजनिर्मितीत घट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘महानिर्मिती’ने कोळशाचा पुरवठा ठरल्याप्रमाणे करण्याबाबत दाद मागितली होती.
त्यानंतर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने पत्र पाठवत ‘कोल इंडिया’च्या कोळसा पुरवठय़ातील अपयशाची कबुली दिली आहे. केवळ महाराष्ट्रालाच नव्हे तर तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी इतर राज्यांनाही कोळशाचा गरजेपेक्षा कमी पुरवठा होत आहे. तशा तक्रारी सातत्याने येत असल्याची कबुली प्राधिकरणाने पत्रात दिली आहे.
देशी कोळशाबरोबरच सर्व राज्यांना कोळशाची तूट भरून काढण्यासाठी दरवर्षी आयात कोळशाचा कोटा ठरवून दिला जातो. ‘महानिर्मिती’ला यावर्षी ३५ लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्याचा कोटा मंजूर झाला होता. पण ‘महानिर्मिती’ने त्यापैकी केवळ ७० टक्केच म्हणजे सुमारे २५ लाख मेट्रिक टन कोळसाच आयात केला. याकडेही केंद्रीय प्राधिकरणाने लक्ष वेधले असून कोळशाची आणि पर्यायाने वीजनिर्मितीत होत असलेली तूट भरून काढण्यासाठी ठरल्याप्रमाणे कोळसा आयात करावा व त्यासाठी कोळशाची आयात वाढवावी, अशी सूचना प्राधिकरणाने केली आहे.