भाजीपाल्यानंतर आता तृणधान्य, कडधान्यही नियमनमुक्त

तृणधान्ये व कडधान्येही नियमनमुक्त करण्यात येणार आहेत

Agricultural Marketing Act
तृणधान्ये व कडधान्येही नियमनमुक्त करण्यात येणार आहेत

सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

व्यापारी आणि बाजार समित्यांच्या कचाटय़ातून भाजीपाला-फळे मुक्त केल्यानंतर आता तृणधान्ये, तेलबिया व कडधान्येही नियमनमुक्त करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार पणन कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी कृषी, फलोत्पादन व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ  खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेला भाजीपाला व फळे थेट ग्राहकांपर्यंत विक्री करण्याची शेतकऱ्यांना मुभा देण्यासाठी सरकारने वर्षभरापूर्वीच भाजीपाला व फळे नियमनमुक्त केली आहेत. त्याच धर्तीवर आता तृणधान्ये व कडधान्येही नियमनमुक्त करण्यात येणार आहेत. राज्यात सध्या तृणधान्य, तेलबिया व कडधान्यांची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बाजार समितीमध्ये जावे लागले. तेथे त्याला सहा ते १० टक्यांपर्यंत अधिभार द्यावा लागतो. सोयाबीनच्या एका पोत्यापोटी ३० रुपये कर भरावा लागतो. याशिवाय अडत, हमाली, तोलाई हे कर वेगळेच असतात. याउलट ही धान्ये नियमनमुक्त केल्यास शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कोणत्याही मॉलमध्ये किंवा मिलमध्ये विकण्याची मुभा असेल. तसेच त्याला अधिभारही द्यावा लागणार नाही आणि बाजार समितीमध्येही माल विकण्याची मुभा राहील. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्यामुळे कडधान्ये नियमनमुक्त करण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, नियमनमुक्तीमुळे कडधान्यांची बाजार होणारी आवक, उलाढाल, उत्पन्न, बाजार समितीमधील व्यापारी, हमाल, मापाडी अशा इतर घटकांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि नियमनमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांना, ग्राहकांना होणारा लाभ, किमान हमी भावापेक्षा कमी दराने विक्री होण्याच्या परिस्थितीत शासनाची अनुदान योजना लागू करण्यात येणाऱ्या अडचणी तसेच नियमनमुक्तीमुळे होणाऱ्या इतर परिणामांचा अभ्यास करून शासनाला तीन महिन्यांत शिफारस करण्याचे काम समिती करणार आहे. या समितीमध्ये राज्यमंत्री खोत यांच्यासह आमदार डॉ. अनिल बोंडे, संजय केळकर, पाशा पटेल, शिवाजी पाटील, अच्युत गांगणे, समाधान कणखर, प्रत्येकी एक बाजार समिती संघ तसेच बाजार समिती प्रतिनिधी, दोन व्यापारी प्रतिनिधी आणि सदस्य सचिव म्हणून पणन संचालकांचा समावेश आहे.

पवारांना त्यांच्या बगलबच्च्यांची चिंता- सदाभाऊ खोत

कडधान्ये नियमनमुक्त करण्याच्या सरकारच्या भूमिकेस राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. सरकार बाजार समित्या मोडीत काढीत असल्याचा आरोप पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच केला होता. पवार साहेबांना त्यांच्या बगलबच्च्यांची तर आम्हाला गरीब शेतकऱ्यांची काळजी आहे, अशा शब्दांत सदाभाऊ खोत यांनी पवार यांच्या आरोपाची खिल्ली उडविली. बाजार समित्या आणि व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक दूर करण्यासाठीच सरकार वेळोवेळी कायद्यात बदल करीत असल्याचे समर्थनही त्यांनी केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Committee under sadabhau khot to reform agricultural marketing act