रिक्षा-टॅक्सींचे रिकॅलिब्रेशन १५ जानेवारीपर्यंतच पूर्ण करा

रिक्षा-टॅक्सींच्या कॅलिब्रेशन व रि-कॅलिब्रेशनसाठी फेब्रुवारी अखेरीपर्यंत मुदतवाढ मागणाऱ्या राज्य सरकारने ही प्रक्रिया १५ जानेवारीपर्यंतच पूर्ण करावी, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मुदतवाढ मिळूनही ७६ हजार रिक्षा-टॅक्सींच्या मीटरचे रि-कॅलिब्रेशन शिल्लक राहिल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी फेब्रुवारी अखेरीपर्यंत मुदतवाढ मागणाऱ्या राज्य सरकारने न्यायालयाकडून चपराक मिळाल्यानंतर अवघ्या आठवडय़ाभरात १३ हजार रिक्षा-टॅक्सींचे रि-कॅलिब्रेशन केले आहे. हे कळताच न्यायालयाने राज्य सरकारला ३१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यासही नकार दिला.
हकीम समितीने केलेल्या टॅक्सी-रिक्षा भाडेवाढीविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीने जनहित याचिका केली असून न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारी वकील संदीप शिंदे यांनी रि-कॅलिब्रेशनच्या प्रक्रियेकरिता आणखी दोन खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आल्याची तसेच आणखी तीन-चार संस्थांची अतिरिक्त नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याशिवाय मुंबईतील विविध तंत्रज्ञान विद्यापीठांशी यासंदर्भात बोलणी सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे, तर गेल्या आठवडय़ात १३ हजार रिक्षा-टॅक्सींचे कॅलिब्रेशन व रि-कॅलिब्रेशन करण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर सरकार आजवर दिशाभूल करीत होते, असा आरोप याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांनी केला. आठवडय़ाभरात १३ हजार रिक्षा-टॅक्सींचे रि-कॅलिब्रेशन करण्यात आल्याचे लक्षात घेता मुदतवाढीची गरज नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य केले. व्यवस्थापनाबाबत पुरेशी इच्छाशक्ती असेल, तर पुढील तीन आठवडय़ांत उर्वरित रिक्षा-टॅक्सींचेही रि-कॅलिब्रेशन करणे कठीण नाही, असे स्पष्ट करीत या प्रक्रियेसाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदतवाढ देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला.