|| निशांत सरवणकर झोपडीधारकांना भाडे देणे बंधनकारक, पण संमतीची अट रद्द मुंबई : गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या सुमारे ३८० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने अभय योजना तयार केली असून त्यास मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखविला आहे. या योजना निविदेद्वारे नियुक्त केलेले विकासक, म्हाडा व झोपु प्राधिकरण तसेच विविध वित्तीय संस्थांना विकासक करून पूर्ण केल्या जाणार आहेत. झोपडीधारकांना भाडे देणे बंधनकारक असून या योजनांसाठी झोपडीधारकांच्या संमतीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे सुरुवातीपासूनच रखडलेल्या योजना सुरू व्हाव्यात, याबाबत आग्रही होते. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कृती आराखडा सादर करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारी अंतर्गत योजना, शासकीय भूखंड क श्रेणीत रुपांतरित करण्याची मुभा तसेच वित्तीय संस्थांना विकासक नेमून अभय योजना असे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडून सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता विकासकाची उचलबांगडी केलेल्या योजनांमध्ये निविदेद्वारे नवा विकासक नेमण्यात येणार आहे तर झोपु प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त भागीदारीत पुनर्वसनातील घटक म्हाडा बांधणार असून त्याबदल्यात त्यांना विक्रीसाठी घरे मिळणार आहेत. झोपडीधारकांचे भाडे प्राधिकरण देणार आहे व तो खर्च म्हाडाकडून वसूल केला जाणार आहे. शासकीय जमिनीवरील योजनांमध्ये मालकी हक्क दिला गेल्यामुळे भूखंड तारण ठेवून विकासकाला वित्तपुरवठा उभा करता येणार आहे व वित्तीय संस्थांमार्फत या योजना पुनरुज्जीवीत करताना या योजनांतील विकासकांना अभय देण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांकडून गुंतवणूक केली जाते. या योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाचे अधिकार या बदल्यात या वित्तीय संस्थांना मिळतात. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखात या वित्तीय संस्थांचा उल्लेख नसतो. झोपु योजना रखडली की त्याचा फटका विक्री घटकांनाही बसतो. त्यामुळे अनेक वित्तीय संस्थांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. वित्तपुरवठा होऊनही विकासकांकडून झोपडीधारकांना भाडे दिले जात नाही वा पुनर्वसनाच्या इमारतीही उभारल्या जात नाहीत. या योजना पूर्ण करण्याची कुवत या वित्तीय संस्थांमध्ये आहे. या वित्तीय संस्थांनाच विकासकाचे अधिकार देता येतील का, या दिशेने चर्चा करूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडिया वा सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांनाही झोपु योजनेत विकासक बनता येणार आहे, असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले. असे आहे योजनेचे स्वरूप ’ पर्याय एक : निविदा प्रक्रियेने विकासकाची नियुक्ती. ’ पर्याय दोन : झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुनर्विकास. ’ पर्याय तीन : शासकीय भूखंडाला मालकी हक्क देणे व भूखंड तारण ठेवून अर्थपुरवठा उभा करणे. ’ पर्याय चार : योजनेत ज्या वित्तीय संस्थेने अर्थपुरवठा केला आहे त्यांची सहविकासक किंवा वित्त पुरवठाधारक अशी इरादापत्रात नोंद. तीन वर्षांत योजना पूर्ण होईपर्यंत विकासकाला काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती. पुनर्वसन घटकाचे काम विहित वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड, अडचणी दूर करण्यासाठी प्राधिकरणामार्फत स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती. ’ चारही योजनांमध्ये झोपडीधारकांच्या संमतीची गरज नाही, झोपडीधारकांना वेळेत भाडे देणे बंधनकारक. रखडलेले प्रकल्प अर्थपुरवठा अनुपलब्ध वा इतर कारणांमुळे : २३०, १३ (२) अन्वये कारवाई केलेल्या योजना : ५९, अंतर्गत कलहामुळे : ३३, न्यायालयीन आदेशांमुळे : ११, सीआरझोड दोन : १३, नागरी हवाई वाहतूक प्राधिकरण : ४, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय : ४, संरक्षण विभाग : ६ व सक्तवसुली महासंचालनाकडील चौकशी : २०
