उमाकांत देशपांडे मंजूर १० हजार कोटी पडून; आकडय़ांचा ताळमेळ जमेना तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात ५४-५५ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यासाठी सुमारे २८ हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्षात ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्याच खात्यावर सुमारे १८ हजार कोटी रुपये जमा झाले. उर्वरित दहा हजार कोटी मंजूर होऊनही ते कर्जमाफीसाठी वापरले गेले नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने यातील गोंधळ समोर आला आहे. साडेचार लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज दीड लाख रुपयांहून अधिक आहे, त्यांनी उर्वरित रक्कम न भरल्याने चार हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. तरीही सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा निधी मंजूर होऊनही सुमारे सहा हजार कोटी रुपये बँकांनीही राज्य सरकारकडे मागितलेले नाहीत. आकडय़ांचा ताळमेळ जुळत नसल्याने याबाबत संशय असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे महाआघाडी सरकारची कर्जमाफी योजना टप्प्याटप्प्याने राबविली जाणार आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती टप्प्याटप्प्याने वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविले, त्यांच्या बोटांचे ठसे, आधार क्रमांक घेऊन बँकांकडूनही त्यांच्या कर्जखात्याची माहिती मागविली आणि ती जुळल्यानंतरच योजनेचा लाभ मंजूर करून शेतकऱ्यांचे नाव यादीत (ग्रीन लिस्ट) समाविष्ट केले गेले. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना माफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २५ हजारांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम आणि दीड लाखांहून अधिक कर्ज असलेल्यांनी उर्वरित रक्कम भरल्यावर दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी असे योजनेचे लाभ होते. फडणवीस सरकार आणि भाजप नेत्यांनी अनेकदा जाहीर केलेल्या, तसेच सरकारने माहिती अधिकारात दिलेल्या आकडेवारीनुसार ५४-५५ लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी २७-२८ हजार कोटी मंजूर केले होते. त्यात ‘ओटीएस’च्या सुमारे साडेचार लाख शेतकऱ्यांनी अद्याप उर्वरित रक्कम भरलेली नाही. मात्र अर्थ व सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जमाफीचा लाभ २४.५-२५ लाख शेतकऱ्यांना देण्यात आला असून १५ लाख नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन रक्कम मिळाली आहे. तर ४.५ लाख शेतकऱ्यांनी ‘ओटीएस’ योजनेचा लाभ घेतला आहे. अर्थ, सहकार खात्याची आकडेवारी, भाजप नेत्यांकडून आणि माहिती अधिकारातून मिळालेल्या या आकडय़ांचा ताळमेळ जुळत नाही. पाच ते सहा लाख शेतकऱ्यांची नावे ‘ग्रीन लिस्ट’मध्ये असूनही बँकांनी त्यांना कर्जमाफी दिलेलीच नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतेही बँकांनी कर्जमाफी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविलेली नाही, याबाबत सातत्याने आवाज उठवीत होते. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आढळले असून जर या पाच-सहा लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज आले आहेत, बँकांनी पाठविलेली माहिती जुळत आहे, तर त्यांचा कर्जमाफीचा निधी बँकांनी का उचलला नाही, असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. आधीची योजना संपुष्टात आणण्याचा आदेश? फडणवीस सरकारची कर्जमाफीची योजना तांत्रिकदृष्टय़ा आजही सुरू आहे. त्या योजनेतील ‘ओटीएस’ आणि अन्य बाबींचा लाभ शेतकऱ्यांना आजही घेता येऊ शकतो. त्यामुळे आधीची योजना संपुष्टात आणण्याबाबत आदेश जारी करण्याचा विचार महाआघाडी सरकार करीत असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. आकडय़ांच्या गोंधळामुळे महाआघाडी सरकारने सुरुवातीला दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्याहून अधिकची कर्जमाफी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान याबाबतचा निर्णय टप्प्याटप्प्याने घेतला जाणार आहे. कर्जमाफी मंजूर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे चावडीवाचन केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
