शाळा पाच दिवस सुरू ठेवाव्यात की सहा दिवस यावरून गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या वादाला शिक्षण अवर सचिवांनी काढलेल्या स्पष्टीकरणात्मक पत्रामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे. या पत्रानुसार शहरांमधील शाळांना पाच दिवस शाळा चालविण्यासाठी आडकाठी न करता परवानगी द्यावी, असे २९ एप्रिल २०११च्या शासन निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील सर्व शाळांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आठवडय़ाला पाच दिवसांऐवजी सहा दिवस शाळा सुरू ठेवणे बंधनकारक राहील, असे आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी काढले होते. यामुळे मुंबईतील इंग्रजी माध्यमाच्या विशेषत: कॉन्व्हेन्ट शाळांची अडचण झाली होती. कारण, या बऱ्याचशा शाळा गुरुवारी आणि रविवारी सुट्टी देतात. तर काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा शनिवार-रविवार सुटी देतात. ही कैफियत घेऊन आमदार कपिल पाटील यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांची भेट घेतली. शाळांच्या कामकाजाबाबत २९ एप्रिल, २०११मध्ये आदेश काढून शालेय शिक्षण विभागाने नियम ठरवून दिले होते. त्यानुसार प्राथमिकचे ८०० आणि माध्यमिकचे १००० तास कामकाजाचे असावे, असे प्रामुख्याने अधोरेखित करणारा हा आदेश होता. त्यात आठवडय़ाला विद्यार्थ्यांना ३० तास शिकविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर शिक्षकांना ४५ तास अध्यापनासह विषयाची तयारी, चिंतन, वाचन किंवा इतर शैक्षणिक कामे याकरिता ठरवून देण्यात आले होते. अध्यापनाच्या ३० तासांव्यतिरिक्तचे १५ तास शिक्षकांनी चिंतन, मनन, वाचन शाळेत करावे की घरी किंवा कुठे याबाबत काहीच स्पष्टीकरण या आदेशात नाही. या संदिग्धतेचा फायदा घेत शिक्षकांनाही शाळेतील ३० तास व्यतिरिक्तचे १५ तास शाळेत थांबण्याची सक्ती नको, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होते आहे. नेमकी हीच भूमिका घेत शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी नंदकुमार यांची भेट घेतली होती.निर्णय जुनाचपाच दिवसांच्या कामकाजाचा निर्णय जुनाच असून यात नवीन नाही. यासंदर्भात नवीन सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. एका शाळेचा गोंधळ झाला म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये गोंधळ निर्माण होण्याचे कारण नाही. शिक्षकांशी आणि विद्यार्थ्यांशी संबंधित हे विषय नाजूकपणे हाताळण्याची गरज आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांचे हित आणि मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. - विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री
