काँग्रेसचे माजी मंत्री नसीन खान यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. उद्धव ठाकरे, अनिल परब आणि त्यांच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी प्रचाराची वेळ संपलेली असतानाही सभा घेतली. तसेच आदर्श आचार संहितेचं उल्लंघन केलं, असा आरोप नसीन खान यांनी केला. यावेळी त्यांनी महाविकासआघाडी सरकारला काँग्रेसचा पाठिंबा देण्याचा भाग वेगळा आणि हा न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणं वेगळा भाग असल्याचंही म्हटलं. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते. नसीम खान म्हणाले, "हे प्रकरण २०१९ चं आहे. २०१९ च्या निवडणुका सुरू होत्या त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, अनिल परब आणि सेनेचे उमेदवारांनी २१ ऑक्टोबरला मतदान असताना आणि १९ ऑक्टोबरला प्रचार बंद झाला असतानाही २० ऑक्टोबरला रात्री ९ वाजता सभा घेतली, पदयात्रा काढली. त्यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग झाला. त्यावेळी आम्ही याबाबत तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर जी कारवाई होणं अपेक्षित होतं ती झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती." "सरकारला पाठिंबा देण्याचा भाग वेगळा आहे" "यात दुटप्पी भूमिकेचा प्रश्नच नाही. सरकारला पाठिंबा देण्याचा भाग वेगळा आहे आणि हा न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणं वेगळा भाग आहे. आदर्श आचारसंहितेचा भंग होऊन माझ्यासोबत जो अन्याय झाला आहे त्याबद्दलची ही तक्रार आहे. ही याचिका शिवसेनेला पाठिंबा दिला, महाविकासआघाडीची स्थापना झाली त्याआधी ही याचिका दाखल झालीय. याची पुढची कारवाई म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य करत सर्वांना नोटीस बजावली आहे," असं नसीन खान यांनी सांगितलं. "हा आमचा व्यक्तिगत विषय, काँग्रेस पक्षाशी संबंध नाही" नसीम खान पुढे म्हणाले, "माझ्या याचिकेने भाजपाच्या हाती कोलीत मिळालं असं म्हणता येणार नाही. हा न्यायालयीन विषय आहे. हा आमचा व्यक्तिगत विषय आहे. हा काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसचा पाठिंबा त्याच्याशी याचा संबंध नाही. राहिला प्रश्न सरकारचा तर आम्ही काँग्रेसने सरकारला पाठिंबा दिला आहे. तो पाठिंबा कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारावर दिलाय. त्यामुळे जोपर्यंत शिवसेनेच्या नेतृत्वातील हे सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर चालेल तोपर्यंत या सरकारला कुठल्याही प्रकारचा धोका काँग्रेसकडून असणार नाही." हेही वाचा : राष्ट्रवादीच्या प्रस्तावानंतर ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, नवाब मलिकांकडील खात्यांचा कार्यभार ‘या’ २ मंत्र्यांकडे "महाविकासआघाडी सरकारकडून जो निर्णय अपेक्षित होता तसा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामागे दोन वर्षे कोविड काळ होता, विरोधी पक्ष केंद्रीय तपास संस्थांचा दुरुपयोग करून सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करतंय. तो देखील एक भाग आहे. त्यामुळे आम्ही वाट पाहतोय. यापुढे शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकार काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा २०१९ चा जाहीरनामा लागू करेल अशी आशा आहे," असंही नसीन खान यांनी नमूद केलं.
